यूपी: पुरानी पेंशन नीति बहाली सहित विभिन्न मांगों के लिए राज्य कर्मचारी 7 नवंबर को देंगे धरना
मुख्यमंत्री को संबोधित देंगे ज्ञापन: कहा राजस्थान सहित देश के अनेक राज्यों में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है।
बस्ती। पुरानी पेंशन नीति बहाली सहित 11 मांगों के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सात नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देगा। यह निर्णय रविवार को परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में धरने की रणनीति पर विचार किया गया।
परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामअधार पाल और मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि राजस्थान सहित देश के अनेक राज्यों में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। 11 सूत्री मांगों के लिए आगामी सात नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक दिवसीय धरने में दिन में 10.30 बजे से दो बजे तक जनपद के विभिन्न विभागों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। दिन में दो बजे मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा जाएगा।
अध्यक्षता करते हुए मस्तराम वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के समक्ष करो या मरो की स्थिति है। सरकार एक-एक कर समस्याओं को समाप्त कर रही है। ऐसे में हमें अपनी एकजुटता बनाए रखते हुए संघर्ष की धार को तेज करना होगा।
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक सिंह, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ अध्यक्ष अरुणेश पाल, पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्या, ग्राम विकास अधिकारी संघ के मंडल अध्यक्ष राकेश पांडेय, सिंचाई संघ अध्यक्ष सुभाष मिश्र धरना को समर्थन दिया है।
इस मौके पर इं. राजेश श्रीवास्तव, संतोष राव, अंबिका प्रसाद वैश्य, राम अशीष चौरसिया, अमरेश श्रीवास्तव, प्रभाकर पाल, फिरोज खां, विनय शुक्ल, अनुपम चौधरी, जंग बहादुर आदि मौजूद रहे।
अमर उजाला से साभार
