केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक में 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी आम हड़ताल की वर्षगांठ और किसान विरोध मार्च दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया।
11 नवंबर को दिल्ली में
ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय सम्मेलन से अभियान की शुरुआत
10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त
मंच ने अगले साल संसद के बजट सत्र के दौरान दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
ट्रेड यूनियनों ने सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी के विनिवेश और मूल्यवृद्धि समेत
कई अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।
इस संबंध में जारी संयुक्त बयान के
अनुसार सरकार के निजीकरण पर जोर देने से पैदा हो रही स्थिति और राष्ट्रीय
मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) नीति पर विचार करने के लिए एक नवंबर, 2021 को मंच की बैठक में हड़ताल का निर्णय लिया
गया।
केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कदम से “हमारे बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर दूसरे विनाशकारी नकारात्मक गिरावट के अलावा लोगों के लिए यूजर्स चार्ज में बढ़ोतरी होगी।”
बयान में कहा गया कि इस नीति के खतरनाक
प्रभावों से अवगत कराने के लिए बैठक में आम लोगों तक पहुंचने का निर्णय लिया गया।
इसकी शुरुआत 11 नवंबर को दिल्ली में
ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ की जाएगी और व्यापक हस्ताक्षर अभियान
समेत राज्यस्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शन भी किया जाएगा।
इस दौरान जथ्था, धरना, मिनी संसद और देशभर
में हस्ताक्षऱ अभियान चलाया जाएगा जिसके बाद आने वाले संसद के बजट सत्र (2022-23) के
दौरान दो दिनों तक देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे।
बैठक में 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय आम हड़ताल की वर्षगांठ और किसान विरोध मार्च दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया।
ट्रेड यूनियनों के मंच ने संयुक्त किसान
मोर्चा (एसकेएम) के नेताओं के साथ भी
बैठक की जिसमें आने वाले आंदोलनों पर चर्चा के साथ के साथ मजदूर-किसान एकता पर जोर
दिया गया। मंच की बैठक में विभिन्न मजदूर संगठनों के नेताओं ने शिरकत की।
इन 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों में इंटक, एआईटीयूसी,
एचएमएस, सीटू, एआईयूसीयूसी,
टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू,
एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल हैं।
