तिलाड़ी कांड की बरसी: माफिया राज का पुतला दहन, बगैर पुनर्वास किसी गरीब को ना उजाड़ा जाए
अल्मोड़ा, रामनगर में विरोध। जंगलों के हक हुकूकों की रक्षा के लिए 30 मई को हुए तिलाड़ी कांड की बरसी पर उपपा समेत तमाम जनसंगठनों ने राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया था।
अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने प्रदेश सरकार पर अतिक्रमण के नाम पर निर्ममता से गरीबों की बस्तियां उजाड़ने और पर्वतीय क्षेत्रों में वैध, अवैध तरीकों से बड़े पैमाने पर कब्जा कर रहे भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए 30 मई को शिखर तिराहे (परिवर्तन चौक) पर माफिया राज का पुतला फूंका।
जिसके बाद उपपा शिष्टमंडल ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विनीत तोमर से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
अपने जंगलों के हक हुकूकों की रक्षा के लिए 30 मई 1930 को हुए तिलाड़ी कांड की बरसी पर उपपा समेत प्रदेश के तमाम जनसंगठनों ने राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया था।
इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उपपा ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर दशकों पुरानी बस्तियों, वन गांवों, धार्मिक स्थलों को बिना पुनर्वास के ध्वस्त करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
इस मौके पर हुई नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे प्राकृतिक संसाधनों, नदियों, जमीनों, व्यवसाय, रोजगार पर सुनियोजित रूप से माफियाओं का कब्जा हो रहा है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी असंतोष है और प्रदेश में माफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान शुरू हो गया है।
इस मौके पर पार्टी की केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती आनंदी वर्मा, केंद्रीय महासचिव नारायण राम, नगर अध्यक्ष हीरा देवी, एडवोकेट जीवन चंद्र, राजू गिरी, प्रताप सिंह, एडवोकेट वंदना कोहली, उपपा केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रकाश चंद्र, उछास के दीपांशु पांडे, मनीषा, प्यारेलाल समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि उपपा ने प्रश्न किया है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 23 वर्ष बाद और आजादी के इस अमृत काल में भी हजारों लाखों उजड़ने वाले लोग इतने भूखे प्यासे मजबूर व दयनीय क्यों हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?
9 सूत्री ज्ञापन में गैर कानूनी रूप से बिना पुनर्वास के किसी गरीब को न हटाने, उजाड़े गए लोगों का पुनर्वास करने, राज्य में प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीनों की अनुमतियों के दुरुपयोग की जांच कर प्लीजेंट वैली समेत इनकी सभी संपतियां जब्त करने, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों की लूट को बंद करने हेतु उत्तराखंड को संविधान की धारा 371 में संरक्षण देने, बेनाप भूमि को ग्राम समाज को सौंपने, भूमि बंदोबस्त चकबंदी लागू करने, सशक्त भू कानून बनाने और सौर ऊर्जा के नाम पर लीज में बाहरी कंपनियों को जमीन देने पर रोक लगाने, वन पंचायतों के लिए अलग अधिनियम बनाने, भू माफियाओं के खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई करने उन्हें धर्म व जातियों चश्में से देखने के प्रयास बंद करने की मांग की है।
उपपा ने चेतावनी दी है कि सरकार इस न्याय संगत मामलों पर गौर नहीं करेगी तो उपपा तमाम जन संगठनों के साथ मिलकर भूमाफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान चलाते हुए पीड़ित, बेघर लोगों को न्याय दिलाने हेतु आंदोलन चलाएगी।
रामनगर में दिया ज्ञापन
रामनगर। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने धार्मिक आस्थाओं से जुडी धार्मिक संरचनाओं को अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त की धार्मिक संरचनाओं को पुनर्स्थापित एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिलाधिकारी, निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ,प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर वन प्रभाग, प्रभागीय वन अधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग , उप जिलाधिकारी रामनगर को तहसीलदार बिपिन चंद्र पंत के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव प्रभात ध्यानी, लालमणि, मनमोहन अग्रवाल, चिन्ता राम, किरण आर्य, एस आर टम्टा, आसिफ, सावित्री टम्टा शामिल थे।