यूनियन बनने और माँगपत्र देने से प्रबंधन का दमन बढ़ने व श्रम विभाग की उपेक्षा से मज़दूरों में आक्रोश बढ़ रहा है। मज़दूरों ने नए लेबर कोड के खिलाफ भी अभियान चलाने का निर्णय लिया।
नीमराना (राजस्थान)। डायडो मज़दूर यूनियन के बैनर तले
नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के जापानी जोन स्थित डायडो इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड के मज़दूरों ने प्रबन्धन की तानाशाही और शोषण के खिलाफ संघर्ष को तेज करने
का फैसला किया।
रविवार 28
नवंबर को हुई आम सभा में यूनियन नेताओं ने कहा कि प्लांट में यूनियन के गठन के बाद
डायडो प्रबंधन बौखलाया हुआ है और यूनियन पर स्टे लेने और यूनियन पदाधिकारियों पर
दबाव बनाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है।
डायडो प्रबंधन की तरफ़ से कभी तो कोर्ट में झूठे तथ्य पेश कर, यूनियन और यूनियन पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लगाए जाए रहे हैं और कभी यूनियन पदाधिकारियों को यूनियन बनाने पर देख लेने की धमकी दी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि डायडो इन्डिया में बेहद
कम वेतन और दमन के बीच मज़दूरों ने अपनी यूनियन बनाई और अपना एक माँगपत्र प्रबंधन को
दिया।
नेताओं ने कहा कि यूनियन मांगपत्र और संरक्षित
कर्मकार के आवेदन पर अगस्त माह से श्रम विभाग अलवर में वार्ता लंबित है और प्रबंधन
श्रम विभाग की मिली भगत से लगातार टाल मटोल कर रहा है। उपश्रम आयुक्त जी पी
कुकरेती द्वारा जान बूझकर सारे मामले को नजरंदाज किया जा रहा है और मामले के
बिगड़ने और श्रमिकों के निष्कासन का इंतजार किया जा रहा है।
आज की बैठक में सभी परमानेंट और ठेका मज़दूर शामिल थे
और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करते हुए रविवार को ओवरटाइम करने या प्लांट चलाने से
मना कर दिया। प्लांट के अंदर श्रमिकों ने परमानेंट और ठेका मजदूर एकता को और मजबूत
करने का फैसला किया।
इसके अलावा सभा में श्रम कानूनों में प्रस्तावित मज़दूर
विरोधी संशोधन और चार लेबर कोड को लेकर चर्चा हुई और इसके खिलाफ़ प्रचार अभियान
चलाने पर भी सहमति बनी। किसान आंदोलन के लगातार संघर्ष के बाद मिली जीत से प्रेरणा
लेते हुए मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में किसान-मज़दूर एकता को और मजबूत बनाने का
संकल्प लिया गया।
डायडो एक मल्टीनेशनल जापानी कम्पनी है भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताईवान सहित अन्य देशों में इसके प्लांट हैं। डायडो इन्डिया टाइमिंग चैन, चैन सेट इत्यादि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है और मारुति, यामाहा, होंडा इत्यादि की वेंडर है।
