कर्मचारियों की मुख्य मांग सरकारी कर्मचारियों की भांति नियमित वेतनमान देने की है। कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन मिल रहा है। इसकी की सुनिश्चिता नहीं है।
सहकारी समितियों के 24 दिन से चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन से खाद्यान्न, खाद और ऋण वितरण आदि कार्य प्रभावित होने से हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन यह कदम कर्मचारियों द्वारा मजबूरी में उठाया गया है। कर्मचारियों की मुख्य मांग सरकारी कर्मचारियों की भांति नियमित वेतनमान दिए जाने की की है।
जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। यह बात मप्र सहकारिता कर्मचारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस चौहान और महासचिव रामकुमारी दांगी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आंदोलनकारियों के बीच आकर कही।
प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश भर में सहायक समिति प्रबंधक, विक्रेता, लिपिक, चौकीदार, सहायक लेखापाल आदि 55 हजार कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन मिल रहा है। इसकी की सुनिश्चिता नहीं है। क्योंकि समितियां लाभ में नहीं चलतीं। जबकि कर्मचारियों को परिवारजन का भरण पोषण तो करना ही है। ऐसे मजबूरी में आंदोलन की राह पकड़ना पड़ी है। कर्मचारी नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार से आश्वासन मिला है कि मांग पूरी की जाएगी। इसको लेकर 15 तारीख को मुख्यमंत्री ने बैठक भी बुलाई है।
लेकिन आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक मांग को लेकर आदेश हाथ नहीं आ जाता। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह परमार ने बताया कि जिले में 168 सेवा सहकारी संस्थाएं हैं। इनके कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इससे खाद्यान्न, खाद और ऋण वितरण आदि कार्य प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों को परेशानी को समझ रहे हैं। लेकिन आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। अगर मांगे अभी पूरी नहीं हुई तो कभी नहीं हो पाएंगी।
भिंड से भोपाल तक करेंगे आंदोलन हड़ताल कर रहे सहकारी समिति कर्मचारियों में जिलाध्यक्ष के अलावा देवेंद्र सिंह भदौरिया, विनय सिंह राजावत, प्रवेश दुबे, वीरेंद्र यादव, विजय सिंह, शिवाजीलाल शर्मा, राजेश सिंह भदौरिया, योगेंद्र सिंह भदौरिया, होतम यादव, हरी सिंह भदौरिया आदि का कहना है कि अभी भिंड में धरना दे रहे हैं अगर भोपाल में भी आंदोलन करने की नौबत आई तो सभी कर्मचारी जाएंगे।
