श्रमिक समस्याएं हैं विकट, समाधान नहीं तो आंदोलन होगा तेज
रुद्रपुर (उत्तराखंड)। श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधम सिंह नगर ने मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के रुद्रपुर आगमन पर उनसे मुलाकात की और सत्यम ऑटो के मजदूरों के दमन का विरोध व सिडकुल की विभिन्न कंपनियों की समस्याओं को लेकर 18 सूत्रीय ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने मोर्चा प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आवश्यक सुनवाई करके कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
23 जुलाई को पंतनगर में मुलाकात कर दिए गए ज्ञापन द्वारा सत्यम ऑटो हरिद्वार में मजदूरों, महिलाओं, बच्चों की रिहाई व मजदूरों की कार्य बहाली के साथ भगवती-माइक्रोमैक्स, वोल्टास, एलजीबी, गुजरात अंबुजा, बजाज मोटर्स, कारोलीय, इन्टरार्क, महिंद्रा, आमूल ऑटो, लुकास टीवीएस आदि में कार्यबहाली सहित विभिन्न कंपनियों की समस्याओं के समाधान कराने की माँग की गई।
इसके साथ मजदूरों का दमन बंद करने, मोर्चा प्रतिनिधियों व अन्य
मजदूरों पर दायर फर्जी मुक़दमें वापस लेने की माँग के साथ पीएफ घोटाले में गुजरात अंबुजा
प्रबंधन पर दर्ज मुकदमे के आधार पर गिरफ़्तारी की भी माँग उठाई।
साथ ही श्रमिक समस्याओं के लिए गठित प्रशासनिक कमेटी को सक्रिय करने, श्रमिक समस्याओं पर श्रम अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश देने व औद्योगिक राजधानी रुद्रपुर में स्थाई उप श्रमआयुक्त नियुक्त करने की भी माँग की गई।
ज्ञापन में लिखा है कि श्रमिक
संयुक्त मोर्चा की ओर से हम प्रदेश व आपके जिले उधम सिंह नगर स्थित कुछ कंपनियों
की मौजूदा अहम समस्याओं तथा सत्यम ऑटो, हरिद्वार में हुए दमन की ओर आपका ध्यान
आकर्षित कराने और उसके निस्तारण की अपेक्षा के साथ यह ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर रहे
हैं।
बताया कि स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के श्रमिकों में आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे हालत में श्रमिकों का सामूहिक आन्दोलन तेज होने से रोका नहीं जा सकता है।
अतः आपसे हमारी
अपेक्षा है कि निजी स्तर पर आप पहल लेकर श्रमिक समस्याओं के समाधान में योगदान दें
ताकि जिले में स्वस्थ्य औद्योगिक माहौल बनाने में मोर्चा के प्रयासों को बल मिले।
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में मोर्चा अध्यक्ष दिनेश चंद तिवारी, महासचिव चंद्रमोहन लखेड़ा, भगवती-माइक्रोमैक्स के नंदन सिंह बगडवाल व ठाकुर सिंह, वोल्टास के राकेश जोशी व आतिक खान, बजाज मोटर्स के चंदन मेवाड़ी आदि श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
ज्ञापन में उठाई
गई मज़दूर समस्याएं-
सत्यम ऑटो कॉम्पोनेंट्स
लिमिटेड, सिड़कुल, हरिद्वार के 300
मज़दूर विगत साढ़े तीन साल से गैर कानूनी गेटबंदी के शिकार हैं। जिला प्रशासन द्वारा
आश्वासन के बावजूद न्याय ना मिलने के बाद श्रमिक अपने परिवार के साथ कार्यबहाली के
लिए पिछले कई दिनों से कंपनी परिसर के निकट धरनारत थे। 22 जुलाई की सुबह 5 बजे हरिद्वार जिला प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्ण
तरीके से मजदूरों, महिलाओं व बच्चों को गिरफ्तार किया गया। हम दमन की निंदा करते
हैं और सभी की रिहाई, दोषी अधिकारियों पर
कार्रवाई तथा पीड़ित सत्यम ऑटो के सभी मजदूरों की कार्यबहाली की माँग करते हैं।
भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड (माइक्रोमैक्स), सिडकुल, पंतनगर के 303 श्रमिकों की छँटनी को माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी ने अपने अहम फैसले में गैरकानूनी करार दिया था और समस्त श्रमिकों की
पूर्ण बकाया भुगतान के साथ सवेतन कार्यबहाली का निर्देश जारी किया था। माननीय उच्च
न्यायालय, नैनीताल ने भी इसके परिपालन के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही 47 श्रमिक
गैरकानूनी ले-ऑफ़ और यूनियन अध्यक्ष गैरकानूनी बर्खास्तगी झेल रहे हैं। इसलिए न्यायालय के आदेश के परिपालन में 32 माह से
संघर्षरत भगवती-माइक्रमैक्स के समस्त 351
श्रमिकों की यथाशीघ्र सवेतन कार्यबहाली कराई जाए।
वोल्टास लिमिटेड, सिडकुल, पंतनगर में
यूनियन अध्यक्ष व महामंत्री सहित 9 श्रमिकों की गैरकानूनी गेटबंदी विगत 22 महीने
से जारी है। प्रबंधन के कई गैरकानूनी कृत्यों का विवाद श्रम विभाग में लंबित है।
वोल्टास के समस्त 9 श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली व प्रबंधन पर अनुचित श्रम
व्यवहार पर कार्यवाही हो।
एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रास लिमिटेड, सिडकुल पंतनगर
के महामंत्री पूरन चंद पांडे की 20 मई 2020 से गैरकानूनी गेटबंदी कायम है। कंपनी
में सन 2012 से जब से यूनियन बनी है, श्रमिकों का उत्पीड़न शोषण लगातार जारी है और
अनुचित श्रम व्यवहार हो रहा है। जिसपर कार्यवाही लम्बे समय से लंबित है। एलजीबी
के महामंत्री की कार्यबहाली कराई जाए और प्रबंधन के अनुचित श्रम अभ्यास पर रोक
लगे।
गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सितारगंज में विगत डेढ़ साल से औद्योगिक विवाद कायम है और श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय
और श्रीमान सहायक श्रम आयुक्त महोदय की मध्यस्तता में सहमति के बावजूद 115
श्रमिकों की गैरकानूनी गेटबंदी जारी है। दूसरी ओर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार
कंपनी प्रबंधन पर श्रमिकों के पीएफ घोटाले पर प्राथमिकी दर्ज होने का बावजूद अभी
तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है गुजरात
अम्बुजा के समस्त पीड़ित श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली सहित समस्त विवादों का
निस्तारण किया जाए और प्रबंधन की
गिरफ़्तारी हो।
इन्टरार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा.लि.पंतनगर व
किच्छा प्लांटों के 32 मज़दूर गैरकानूनी बर्खास्तगी झेल रहे हैं। दोनों
प्लांटों के माँगपत्र लम्बे समय से लंबित हैं। इन्टरार्क के दोनों प्लांटों के
समस्त श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली सहित माँगपत्रों का निस्तारण किया जाए।
यह एक परंपरा जैसी बन गई है कि यूनियन बनने के बाद ज्यादातर कम्पनियों में
यूनियन पदाधिकारी व श्रमिक उत्पीड़न के शिकार बन जाते हैं। इसी क्रम में बजाज
मोटर्स, पंतनगर में यूनियन बनने के रंजिश में प्रबन्धन द्वारा यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष व प्रचार मंत्री को बर्खास्त कर दिया
गया और मज़दूरों का उत्त्पीडन जारी है। बजाज मोटर्स के समस्त पीड़ित श्रमिकों की
कार्यबहाली कराई जाए।
करोलिया लाइटिंग प्रा.लि., पंतनगर में यूनियन उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव
गैरकानूनी रूप से बर्खास्त हैं तथा माँगपत्र का निस्तारण व अन्य समस्याएं है। करोलिया
में कार्यबहाली सहित माँगपत्र का निस्तारण हो।
लुकास टीवीएस पंतनगर में यूनियन बनने के बाद से 4
पदाधिकारी/श्रमिक अवैध बर्खास्तगी तो 4 श्रमिक निलंबन झेल रहे हैं। एकमात्र
पंजीकृत यूनियन होने के बावजूद उसे मान्यता नहीं मिल रही है। लुकास टीवीएस में
यूनियन को मान्यता दिलाने के साथ समस्त श्रमिकों की कार्यबहाली कराई जाए।
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, लालपुर में महिंद्रा कर्मकार यूनियन के संरक्षक व
पूर्व कोषाध्यक्ष तथा महिंद्रा सीआईई, पंतनगर
में पूर्व अध्यक्ष सहित 4 श्रमिक अवैध रूप से बर्खास्त हैं। श्रमिकों की कार्यबहाली
हो।
अमूल ऑटो फैक्ट्री राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल करके
मज़दूरों को बेरोजगार करके राज्य से पलायन कर गई। इसपर रोक लगते हुए
समस्त श्रमिकों की कार्यबहाली के साथ फैक्ट्री शुरू कराई जाए।
मेटलमैन माइक्रो टर्नर्स पंतनगर के श्रमिक रामदत्त व जाबिर की बिना सूचना गेट बंद है। ऑटो टेक इंजीनियरिंग एंड सप्लायर पंतनगर
में सात मजदूरों की 25 नवंबर 2019 से अवैध गेट बंदी जारी है। श्रम क़ानूनों के
परिपालन के साथ समस्त श्रमिकों की कार्यबहाली कराई जाए।
बीसीएच इलेक्ट्रिकल लि. पंतनगर; पारले बिस्किट प्रा,लि. पंतनगर व पारले बिस्किट प्रा.लि. सितारगंज; हेन्कल एडिसिब्स टेक्नोलोजी पंतनगर; मंत्री मेटल्स पंतनगर; ऑटो लाइन, पंतनगर सेटको-सितारगंज, असाल, पंतनगर आदि कम्पनियों में भी
माँगपत्र तथा श्रमिक उत्पीड़न की समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं। इसलिए उक्त समस्त
कम्पनियों के माँगपत्रों का सर्वसहमति के आधार पर निस्तारण के साथ श्रमिक उत्पीड़न
पर रोक लगाई जाए।
नेस्ले इण्डिया, पंतनगर में 5 श्रमिको की गैरकानूनी वेतन कटौती का मामला श्रम विभाग में लम्बे समय से
लंबित है। इसका तत्काल निस्तारण कराया जाए। डेल्टा
पॉवर सलूशन इण्डिया प्रा.लि. पंतनगर में पंजीकृत समझौते के बाद श्रमिकों की
सेवा शर्तों में अवैध रूप से बदलाव पर रोक लगाई जाए।
सुरक्षा मानकों कि अनदेखी के कारण तमाम कम्पनियों में आए दिन होने वाले हादसों
में श्रमिकों के अंग-भंग होने से लेकर जान जाने कि घटनाएँ लगातार बढती जा रही हैं, कंपनियों में दुर्घटनाओं पर लगाम लगने हेतु उचित व ठोस क़दम उठाया जाए।
यह क्षोभ का विषय है कि श्रम विभाग ज्यादातर मामलों में श्रमिक समस्याओं को
उलझाने व विलंबित करने का काम कर रहा है। वोल्टास, भगवती, एलजीबी, बजाज मोटर्स, महिंद्रा, इन्टरार्क, गुजरात अम्बुजा आदि समस्याओं के समाधान ना निकलने की मुख्य वजह यही है। ऐसे
में इसपर रोक लगाते हुए श्रम अधिकारियों को श्रमिक समस्याओं को प्राथमिकता से
और त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए जायें।
उधम सिंह नगर में उप श्रमायुक्त कार्यालय होने के बावजूद लम्बे समय से नियमित
उप श्रमायुक्त नहीं हैं या नियमित रूप से नहीं बैठते हैं। इससे तमाम वाद लंबित बने
हुए हैं। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी होने के कारण रुद्रपुर में उप श्रमायुक्त
के प्रत्येक कार्यदिवस पर बैठने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए।
श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु वर्ष 2017 में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनी लेकिन
वर्तमान में उसकी भूमिका शून्य होने के कारण समस्याएं लंबित हैं। श्रमिक
समस्याओं के निस्तारण के लिए कमेटी सक्रिय हो, उसमें मोर्चा के पदाधिकारियों की भी
भागीदारी सुनिश्चित हो, व प्रशासनिक स्तर पर मासिक बैठक हो।
न्याय की जगह मजदूरों का लगातार दमन एक बड़ी समस्या है। ताजा मामले में मोर्चा
पदाधिकारियों सहित भगवती प्रोडक्ट्स व वोल्टास श्रमिक प्रतिनिधियों व श्रमिकों पर
जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा आंदोलन के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत कथित शांति
भंग की आशंका के आरोप में झूठा मामला दर्ज है। मोर्चा व यूनियन पदाधिकारियों/श्रमिकों पर दर्ज मुक़दमें वापस हों और
दमनकारी नीतियों पर रोक लगे।
