किसानों के पंजाब बंद का व्यापक असर, वंदे भारत समेत 172 ट्रेनें रद्द
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी समेत अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों के बंद के आह्वान पर सोमवार को पंजाब में बंद का व्यापक असर हुआ। हालाँकि, आपातकालीन सेवाएँ खुली रहीं। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चले बंद के दौरान राज्य में 250 से अधिक स्थानों पर सड़कें जाम की गईं और ट्रेनें रोकी गईं।
वंदे भारत समेत 172 रेल सेवाएं रद्द कर दी गईं और 232 प्रभावित हुईं। अनुमान है कि रेलवे को लाखों का राजस्व नुकसान हुआ है। उद्योगों को भी इकाइयों का संचालन न करने या आंशिक रूप से संचालन करने के कारण करोड़ों का नुक़सान हुआ है। बंद का आह्वान किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के समर्थन में किया गया था जो किसानों की मांगों को लागू करने की मांग को लेकर एक महीने से अधिक समय से भूख हड़ताल पर हैं। किसान, जिनमें महिलाएं और बूढ़े भी शामिल हैं, सड़कों पर बैठे रहे। कई शहरों में दुकानें बंद रहीं। कई शहरों और कस्बों में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहे। इससे दैनिक यात्रियों और कार्यालय जाने वालों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। नौ घंटे का बंद शाम चार बजे तक प्रभावी रहा। हालाँकि, किसी भी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है। पुलिस ने मोटर चालकों को यात्रा से बचने या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिंक सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए कहा।
एयरपोर्ट रोड की ओर जाने वाली आईएसएसईआर रोड (मोहाली) को किसानों ने अवरुद्ध कर दिया। इससे पहले किसान नेता ने कहा था कि “किसान यूनियन नेता शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम कर रहे हैं। केवल आपातकालीन वाहनों, जैसे एम्बुलेंस, विवाह वाहन, या किसी गंभीर आपात स्थिति वाले व्यक्ति को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी।” मोहाली के अलावा पटियाला, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और अन्य स्थानों से दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने की खबरें हैं। बंद का असर ग्रामीण इलाकों में अधिक प्रभावी है, जहां किसानों ने अपने संगठन के झंडे लेकर लगभग सभी सड़कें बंद कर दीं। निजी बस ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल में शामिल होने से पंजाब में अधिकांश निजी बसें सड़कों से नदारद रहीं। बंद के आह्वान के मद्देनजर कई स्कूलों और कार्यालयों ने छुट्टी की घोषणा की है।
हालांकि चंडीगढ़ में बंद का असर देखने को नहीं मिला। इस बीच दल्लेवाल का आमरण अनशन सोमवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया। सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जसकरन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अनशनकारी नेता को अपना अनशन समाप्त करने के लिए मनाने के लिए रविवार शाम दल्लेवाल से मुलाकात की थी। हालाँकि, प्रयास असफल रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार को पंजाब सरकार से आग्रह किया कि वह किसानों के खिलाफ अपनी शक्ति का “दुरुपयोग” न करें और इसके बजाय उनकी मांगों को लेकर उनकी लड़ाई में उनका समर्थन करें।
सरवन सिंह पंढेर ने बंद के लिए मजबूत समर्थन पर कहा, “तीन करोड़ पंजाबी इस विरोध में शामिल हुए हैं, और पूरे पंजाब में लगभग 95-97 प्रतिशत यातायात रुका हुआ है। गोल्डन गेट पर, 5 बजे से लंगर का आयोजन किया गया था। इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए रिपोर्ट में अमृतसर में कई स्थानों पर सड़कें जाम हैं।” अपनी मांगों पर पंढेर ने कहा, “एमएसपी गारंटी देश की अर्थव्यवस्था और उसके किसानों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारी मांगों में ऋण माफी, नरेगा के तहत 200 दिन का काम, मजदूरों के लिए 700 रुपये की दैनिक मजदूरी और कार्यान्वयन भी शामिल है।” संविधान की पांचवीं अनुसूची।”
उन्होंने कहा, “यह सिर्फ किसानों के बारे में नहीं है; यह ऑनलाइन कारोबार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण और अन्य मुद्दों के कारण घाटे का सामना कर रहे दुकानदारों के बारे में है।” पंधेर ने पंजाब सरकार की आलोचना की और उससे बहबल कलां गोलीबारी जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस बलों का दुरुपयोग करने के बजाय किसानों का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को पुलिस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
