एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स नेखबर दी है कि “7 मार्च को चुनाव समाप्त होने के बाद तेल कंपनियां चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगी”।
पाँच राज्यों में चुनाव खत्म होने वाला है। अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बढ़ने की बारी है। हर चुनाव के दौर में सरकार कीमतों की वृद्धि सचेतन रोक दी जाती है और चुनाव सम्पन्न होते ही कीमतें टेजिसे बढ़ती हैं। मतलब जनता पर महँगाई की जबरदस्त मार पड़ने वाली है।
दरअसल भारत में 4 नवंबर को आखरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि हुई थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के चलते सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। इस दौरान दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में 40 फ़ीसदी तक की तेजी हुई है। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है।
रॉयटर्स ने एक बड़े वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि “7 मार्च को चुनाव समाप्त होने के बाद तेल कंपनियां चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगी”।
एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियों ने सरकार से कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर वृद्धि की आवश्यकता है। जबकि तेल कंपनियों के एक अधिकारी ने कहा है कि हमे बड़ा नुकसान हो रहा है।
बढ़ेगी महंगाई
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि पेट्रोल डीजल के दामों में 10 फीसदी तक की तेजी आती है, तो महंगाई में 50 से 60 आधार अंक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही लोग जरूरत की चीजों और महंगी लग्जरी उत्पादों पर खर्च करना भी कम कर देंगे। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.01 फीसदी पर पहुंच गई थी। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद महंगाई में बढ़त देखने को मिल सकती है।
युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई:
24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महँगाई में वृद्धि हुई है। कच्चे तेल 2014 के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर 116 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। दूसरी तरफ कॉपर, एलमुनियम, स्टील के दामों में भी तेजी देखने को मिली है।
ऐसे में मोदी सरकार को कीमतें बढ़ाने का एक बाद बहाना मिल गया है।
