मरूति मानेसर के संघर्षशील मजदूरों और लुधियाणा जिले में कैंसर गैस फैक्टरियों के खिलाफ संघर्षरत लोगों के समर्थन में विभिन्न जन संगठनों ने डीसी लुधियाणा के मार्फत भेजा ज्ञापन।
10 अक्टूबर, 2024, लुधियाना। विभिन्न मजदूर, किसान, नौजवान और जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं के संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय लुधियाना को मांग पत्र सौंप कर मरूति मानेसर के संघर्षशील मजदूरों और लुधियाना जिले की गैस फैक्टरियों के खिलाफ लड़ रहे विभिन्न गांवों के लोगों के संघर्ष का समर्थन किया। इस मौके पर ए.डी.सी. अमरजीत बैंस को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पंजाब के नाम मांग पत्र सौंपे गए।
प्रतिनिधिमंडल में लखविंदर, अध्यक्ष, कारखाना मजदूर यूनियन; सुरिंदर सिंह, नेता, इंकलाबी मजदूर केंद्र; हरजिंदर सिंह, अध्यक्ष, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्स यूनियन; जगदीश चंद, महासचिव, सीटीयू (पंजाब) लुधियाना; रघबीर सिंह बैनिपाल, राज्य संगठनिक सचिव, जमहूरी किसान सभा, पंजाब; जसवंत जीरख, जमहूरी अधिकार सभा; जगदीश, प्रधान, टैक्सटाइल हौजरी कामगार यूनियन; टीना और तरन, नौजवान भारत सभा और गुरदीप सिंह, नेता, जल आपूर्ति सैनिटेशन विभाग कॉन्ट्रैक्ट यूनियन और इन संगठनों के अन्य नेता शामिल हुए।
प्रधानमंत्री के नाम दिए गए मांग पत्र में संगठनों ने मांग की है कि मरूति मानेसर के मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार अपनी भूमिका निभाए। इस मांग पत्र में मांगें उठाई गई हैं कि मरूति मानेसर से नाजायज रूप से निकाले गए सभी मजदूरों को तुरंत नौकरी पर बहाल किया जाए। नाजायज रूप से जेलों में बंद सभी मरूति मजदूरों को केस रद्द कर तुरंत रिहा किया जाए। जापानी कंपनी मालिकों और प्रबंधकों को मजदूरों पर किए गए अत्याचार के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। सभी मजदूरों के लिए स्थायी रोजगार की गारंटी की जाए। “जब चाहो रखो, जब चाहो निकालो” की मजदूर विरोधी नीति रद्द की जाए। मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने, यूनियन बनाने और संघर्ष करने के संवैधानिक अधिकारों पर हमले बंद किए जाएं। मजदूर विरोधी नए चार श्रम कानून (कोड) रद्द किए जाएं। मजदूरों के पक्ष में श्रम कानूनों को मजबूत बनाया जाए। कानूनी श्रम अधिकारों का सख्ती से पालन करवाया जाए। इनकी अवहेलना करने वाले पूंजीपतियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनविरोधी नए तीन दंड संहिता कानूनों समेत सभी दमनकारी कानून रद्द किए जाएं।
मुख्यमंत्री पंजाब के नाम मांग पत्र में संगठनों ने मांग की है कि लुधियाना समेत पूरे पंजाब में लगाई जा रही सी.बी.जी.-सी.एन.जी. गैस फैक्टरियों पर पूर्ण रोक लगाई जाए। मानवता और पर्यावरण की सुरक्षा को दांव पर लगाकर किए जा रहे अंधाधुंध औद्योगिकीकरण की नीति रद्द हो। बुड्ढा नाला, लुधियाना की सफाई की गारंटी की जाए। लुधियाना की गरीब बस्तियों में साफ-सफाई का प्रबंध हो।
