खाद्य अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजा। एसआईटी में संदिग्ध भर्ती का विरोध।
संयुक्त राष्ट्र
ने कृषि कानूनों पर उठाए सवाल
12 नवंबर 2021 को लिखे एक पत्र में, भोजन के अधिकार
पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, श्री माइकल
फाकरी ने, तीन कृषि कानूनों का विश्लेषण प्रस्तुत किया और भारत सरकार से
उसको लेकर सवाल उठाया।
उनका कहना है कि वे “चिंतित हैं कि
ये कानून भारत के किसानों, विशेष रूप से
महिलाओं और जो देश में बहुसंख्य छोटे किसान हैं, के भोजन के
अधिकार में, और सभी परस्पर संबंधित मानवाधिकारों में, हस्तक्षेप कर
सकते हैं”।
आर्थिक, सामाजिक और
सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के मानवाधिकारों की सार्वभौम
घोषणा, और भारत के संविधान के प्रासंगिक धाराओं के तहत भारत सरकार के
दायित्वों को फिर से परिभाषित करते हुए, पत्र सरकार को
याद दिलाता है कि ये दायित्व ऐसे उपाय से बचने के लिए भी है जो भोजन की पहुंच, उपलब्धता, पर्याप्तता और
स्थिरता में हस्तक्षेप करेंगे।
पत्र का समापन भारत सरकार से नौ प्रश्न उठाकर, उस पर प्रतिक्रिया आमंत्रित कर और प्रतिक्रिया को सार्वजनिक करने का वायदा करने के साथ किया गया है।
संदिग्ध आईपीएस
अधिकारी को एसआईटी में शामिल करना अनुचित
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड
की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के
पुनर्गठन में कल तीन आईपीएस अधिकारियों को एसआईटी में शामिल किया है। उनमें से एक
पद्मजा चौहान हैं, जो वर्तमान में यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की आईजी
हैं। एक जिला स्तर के पुलिस अधिकारी के रूप में पद्मजा एन. (उपनाम बाद में बदल
गया) के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा लखीमपुर
खीरी में एक पत्रकार को परेशान करने और झूठे मामले में फंसाने को लेकर आदेश मौजूद
हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निष्कर्ष
निकाला था कि पत्रकार को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था और कहा गया कि ‘हमने विशेष रूप
से संज्ञान लिया क्योंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसपी खुद, उसके उत्पीड़न
में शामिल थीं’।
प्रेस काउंसिल ने 2010 में पत्रकार के
अपहरण में उनकी मिलीभगत और उसकी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए उनकी पोस्टिंग
पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, जहां वह प्रेस
की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। पत्रकारों को कथित तौर पर पुलिस की
मनमानी, राजनीतिक गठजोड़ और भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए
लक्षित किया गया था।
समाचार रिपोर्टों का आरोप है कि पद्मजा
भूमाफिया के साथ काम कर रही थीं। एनएचआरसी
और पीसीआई के आदेश उनके खिलाफ स्पष्ट आरोप हैं। संयोग से इस मामले पर एक उच्च
न्यायालय में मामला जारी है, जहां से आईपीएस
अधिकारी ने स्टे प्राप्त किया है, और बाद भी उन्हें
पदोन्नति मिली है। किसानों और अन्य हाशिए के समुदायों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने
वालों के उत्पीड़न के अलावा, उत्तर प्रदेश के
किसान संगठनों से जिलों में पोस्टिंग के दौरान पद्मजा चौहान की किसान विरोधी
कार्रवाइयों की भी खबरें हैं।
लखीमपुर खीरी जिले में भूमि अधिकारों के
लिए लड़ने वाले किसान नेताओं के खिलाफ गुंडा एक्ट लागू करने के उदाहरण भी हैं। किसान
नेताओं के दमन के खिलाफ प्रतिरोध के लिए उनके द्वारा कई तराई किसान नेताओं को जेल
भेजा गया था। बुलंदशहर और बदायूं में उनकी पोस्टिंग भी कथित तौर पर विवादास्पद थी।
इस पृष्ठभूमि में, जहां लखीमपुर
खीरी हत्याकांड में शहीदों में से एक पत्रकार (रमन कश्यप) भी है, इस आईपीएस
अधिकारी को एसआईटी में शामिल करना उचित नहीं है। एसकेएम इस समावेश के बारे में
अपनी चिंता और निराशा व्यक्त करता है।
यूपी : किसानों की जरूरतों की खुलेआम अवहेलना
उत्तर प्रदेश में धान खरीद की कहानी
किसानों के लिए वास्तव में निराशाजनक है। किसानों की जरूरतों की खुलेआम अवहेलना और
अस्थिर आजीविका के साथ, राज्य में 1 अक्टूबर 2021 से अब तक हुई धान की खरीद 70 लाख
मीट्रिक टन के घोषित लक्ष्य के मुकाबले केवल 4.98 लाख मीट्रिक टन (17 नवंबर की दोपहर
तक) होने की खबर है। साथ ही 4000 उपार्जन
केंद्र खोले जाने के वादे के स्थान पर 1712 केंद्र ही चलाए जा रहे हैं।
किसान इस उम्मीद में मंडियों के चक्कर काट
रहे हैं कि उनका धान खरीद लिया जाएगा।
किसान अपने धान को खुले बाजार में काफी कम दाम लगभग ₹ 1250 प्रति
क्विंटल पर बेच रहे हैं, जबकि घोषित एमएसपी ₹ 1940 प्रति
क्विंटल है। जहां 642224 किसानों ने खरीद
लाभ के लिए अपना पंजीकरण कराया है, वहीं अब तक केवल
71352 किसानों से धान खरीद हुई है। “एमएसपी था, है और
रहेगा” का भाजपा का झांसा पूरी तरह से उजागर- बेनकाब हो गया है।
लखनऊ किसान
महापंचायत के लिए लामबंदी तेज
उत्तरप्रदेश में, बीकेयू टिकैत, एआईकेएस, एआईकेएम, एआईकेएमएस और कई
अन्य किसान संगठन, 22 नवंबर को होने वाली
लखनऊ किसान महापंचायत में किसानों को शामिल करने और उसे सफल बनाने के लिए प्रयासरत
हैं। अलीगढ़, आगरा, अमेठी, देवरिया, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और
अन्य जिलों में कल किसानों के साथ बैठकें की गई हैं।
कल हांसी में एसपी
कार्यालय पर धरने में शामिल हों!
एसकेएम ने कल (19 नवंबर) नागरिकों से बड़ी
संख्या में हांसी में एसपी कार्यालय पर धरने में शामिल होने की अपील की। किसानों के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग और 5
नवंबर को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुलदीप राणा और अन्य को घायल करने के लिए
भाजपा के राज्यसभा सांसद राम चंदर जांगड़ा और उनके पीएसओ के खिलाफ मामला दर्ज करने
की मांग को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं।
वॉलीबॉल
प्रतियोगिता का आयोजन
कल 19 नवंबर को हरियाणा के रेवाड़ी स्थित
गंगईचा टोल प्लाजा पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। किसानों और खेल के प्रति उत्साही के साथ-साथ
वॉलीबॉल टीमों और खिलाड़ियों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया
है।
भाजपा नेताओं का विरोध जारी
कल भिवानी में, भारत के
राष्ट्रपति के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए भाजपा और जजपा नेताओं के खिलाफ
स्थानीय काले झंडे का विरोध किया गया। शहीद भगत सिंह चौक पर किसानों ने हरियाणा के
सीएम, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री का पुतला फूंका।
एक और किसान की मौत
एक 65 वर्षीय निहंग सिख प्रदर्शनकारी
हरचरण सिंह खालसा ने कल टिकरी मोर्चा पर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी।
वह पंजाब के मनसा जिले के रहने वाले थे और शुरू से ही किसान आंदोलन से जुड़े रहे। एक
दुर्घटना और बाद में पीजीआई रोहतक में सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद, शहीद हरचरण जी
ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वापस टिकरी मोर्चा आने का फैसला किया। उन्होंने
अपने गांव वापस घर नहीं जाने का फैसला किया।
एसकेएम शहीद हरचरण सिंह खालसा को भावपूर्ण
श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
तेलंगाना सरकार ने कृषि कानूनों का किया मुखर
विरोध
एसकेएम दक्षिण भारत में तेलंगाना के नए और
महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संज्ञान लेता है, जहां सत्तारूढ़
टीआरएस पार्टी अब केंद्र में भाजपा सरकार, और राज्य स्तर
पर एक पार्टी के रूप में भाजपा के आमने-सामने है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मंत्री और
टीआरएस नेता भारत सरकार द्वारा धान खरीद पर जोर देते हुए राज्य में विरोध प्रदर्शन
का नेतृत्व कर रहे हैं।
राज्य सरकार अब केंद्र द्वारा बनाए गए 3
किसान विरोधी कानूनों की भी मुखर रूप से आलोचना कर रही है। तेलंगाना में टीआरएस सरकार ने अब तक 3 काले
कानूनों के खिलाफ समान रुख नहीं अपनाया है, और राज्य
विधानसभा के माध्यम से भी अपनी शक्ति का दावा नहीं किया है, जैसा कि अन्य
राज्य सरकारों द्वारा किया गया है।
इस बीच, जहां भाजपा की
राज्य इकाई खरीद पर जोर दे रही है, वहां भाजपा का
दोहरा रवैया और अधिक स्पष्ट हो रहा है, जब केंद्र सरकार
में भाजपा खरीद या एमएसपी कानूनी गारंटी के माध्यम से किसानों के हितों के लिए
प्रतिबद्ध नहीं है। वास्तव में, केंद्र सरकार की
एफसीआई तेलंगाना से पारबॉयल्ड चावल खरीदने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गई, जिससे अब लाखों
किसान घाटे में चल रहे हैं।
इस सब राजनीति और किसानों के लिए स्पष्ट
दृष्टिकोण और समर्थन के ढांचे की कमी के बीच, राज्य के धान
उत्पादक पीड़ित हैं। बाजार में प्रचलित कीमतें घोषित एमएसपी से काफी कम हैं और इस
लूट से किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।
संयुक्त किसान
मोर्चा द्वारा जारी (357वां दिन, 18 नवंबर 2021)
जारीकर्ता – बलबीर सिंह
राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह
चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह
डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा
(कक्का जी), युद्धवीर सिंह।
