सभी मेहनतकश जनता के राशन कार्ड बनाने, गरीबों के काटे गए राशन कार्ड तुरंत बहाल करने और पूरा राशन देने की माँग; सरकार द्वारा माँगें ना मानने पर संघर्ष तेज़ करने का ऐलान।
लुधियाणा (पंजाब)। गरीबों की राशन कटौती के खिलाफ आज 12 अप्रैल को कारखाना मज़दूर यूनियन, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन और नौजवान भारत सभा द्वारा डी.सी. दफ्तर, लुधियाणा पर ज़ोरदार रोष प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान डी.सी. लुधियाणा को माँग पत्र सौंप कर पंजाब और केंद्र सरकार से माँग की गई कि सरकार गरीबों के काटे गए राशन कार्ड तुरंत बहाल करे, राशन में हुई कटौती की पूर्ती की जाए, सभी मेहनतकश लोगों को राशन कार्ड की सुविधा दी जाए। राशन कार्ड बनाने के लिए पुख्या व्यवस्था कायम की जाए। अर्जियों की समय-बद्ध की सुनवाई हो। अफसरों की जवाबदेही तय की जाए। इससे संबंधित स्पष्ट हिदायतें जारी की जाएं। राशन में हेरा-फेरी करने वाले भ्रष्ट डिपो मालिकों/ अफसरों पर सख़्त से सख़्त कार्यवाई की जाए। राशन की सभी चीज़ें राशन कार्ड पर दी जाएं। जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए और भी सभी ज़रूरी क़दम उठाए जाएँ। इसके लिए भारी टेक्स लगाया जाए।
रोष प्रदर्शन को कारखाना मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष लखविंदर, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन की ओर से विशाल, नौजवान भारत सभा की ओर से तरन, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल) की ओर से सुखदेव सिंह भूंदड़ी ने संबोधित किया।
वक्ताओं ने कहा कि सरकारें गरीबों को मिलने वाले राशन को सरकारी खजाने पर बोझ मानती हैं और किसी ना किसी बहाने इस सुविधा को खत्म करना चाहती हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसी कारण बिना किसी जाँच-पड़ताल किए गैर-जरूरतमंद कह कर 90 हज़ार गरीब परिवारों के राशन कार्ड काट दिए हैं। सरकार ने इस बार राशन डिपो को भी 30 प्रतिशत कम गेहूँ जारी किया है।
उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को भ्रम था कि ‘आम आदमी पार्टी’ जनता की पार्टी है, सरकार बनाते ही यह पंजाब का नक्शा बदल देगी, सभी मज़दूरों-मेहनतकशों के राशन कार्ड बना दिए जाएंगे; गेहूँ, चावल, तेल, दालों सहित सभी ज़रूरत की चीज़ें सरकार द्वारा राशन डिपो पर दी जाएंगी और बेरोज़गारी, मँहगाई आदि मसले भी हल हो जाएँगे। लेकिन ‘आम आदमी पार्टी’ की नीतियों ने इसकी नीयत और चरित्र को जनता के सामने नंगा किया है कि यह भी पूँजीपतियों की ही पार्टी है जिसका मकसद अमीरों के मुनाफे बढ़ाना सरकारी खजाने को उन पर लुटाना है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीति भी जनता से सरकारी राशन की सुविधा छीनने की है। लोगों को इन जन-विरोधी पार्टियों से अपने अधिकार लेने के लिए एकजुट और संगठित हो कर संघर्षों की राह पर चलने की ज़रूरत है।
संगठनों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने माँगें ना मानीं तो संघर्ष और तेज़ किया जाएगा।
