किसान आंदोलन : सिरसा मे धिक्कार रैली; गाजीपुर में फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि

किसान आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन है

महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में पेश तीन केंद्रीय कानूनों में संशोधन प्रस्ताव का एसकेएम ने समर्थन के साथ इसे प्रतीकात्मक बताया है। किसान आंदोलन में आज दो और किसान शहीद हो गए।

आज, मंगलवार को महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार ने राज्य विधानसभा में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों में कुछ संशोधन के प्रस्ताव पेश किए और जनता को प्रतिक्रिया देने के लिए दो महीने का समय दिया है। तीन काले कानूनों में संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए, यह पुष्टि की गई कि केंद्र सरकार के पास कृषि क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है। यह राज्यों के संवैधानिक अधिकार का विषय है। यह भी स्वीकार किया गया कि विरोध करने वाले किसानों पर अस्वीकार्य दमन किया गया है । किसानो ने संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है और अबतक सैंकड़ो किसान शहीद हो चुके हैं।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने सात महीने से अधिक समय से चल रहे किसानों के ऐतिहासिक और प्रेरक संघर्ष को सलाम किया। केंद्र सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का भी आह्वान किया गया। ये बयान जारी आंदोलन को समर्थन देते हैं । यह भी सच है कि केंद्रीय कानूनों में संशोधन से किसानों या किसान आंदोलन को सशक्त नहीं बनाया जाएगा। यह पंजाब और राजस्थान सरकारों द्वारा पेश किए गए संशोधनों के मामले में भी देखा गया था।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानूनों को निलंबित कर दिया है, उनमें संशोधन करना समझ से परे है! यह भी अनुचित है कि जब किसान आंदोलन सभी तीन कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग कर रहा है, महाराष्ट्र सरकार उन्हीं कानूनों में संशोधन कर रही है।

भारत सरकार रबी 2020-21 में की गई गेहूं की रिकॉर्ड खरीद पर अपनी स्पिन-स्टोरी के साथ शहर जा रही है। हालांकि सरकार देश में गेहूं के कुल उत्पादन के खरीद के अनुपात का खुलासा नहीं कर रही है। देश में गेहूं के कुल उत्पादन के भीतर खरीद का जो अनुपात है – वह गेहूं उत्पादन का सिर्फ 39.65% है (109.24 मिलियन टन के कुल गेहूं उत्पादन में से 43.32 मिलियन टन की खरीद); यह जो खुलासा नहीं कर रहा है, वह उन किसानों द्वारा महसूस की गई कीमतों की तस्वीर है, जिन्हे एमएसपी पर खरीद समर्थन नहीं मिल रहा है। खरीद एजेंसियों को गेहूं बेचने के बाद, जिन किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है, उनके द्वारा नियमित रिपोर्टें भी आ रही हैं।

6 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के सिरसा में मोदी सरकार के तीन काले कानूनों के खिलाफ एक पक्का मोर्चा शुरू किया गया था। मोर्चा को नौ महीने हो चुके हैं। आज सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में दुष्यंत और रंजीत चौटाला के खिलाफ आयोजित एक अधिकार रैली का आयोजन किया गया। रैली में संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता शामिल हुए।

गाजीपुर किसान मोर्चा के कई संगठनों के सदस्यों ने फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें झारखंड में आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए एक समर्पित सेनानी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में उन्हें झूठा फंसाए जाने, बिना किसी कानूनी आवश्यकता के न्यायिक हिरासत में रखने, उचित चिकित्सा से वंचित किए जाने और उनकी बुढ़ापे और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद जमानत से वंचित किए जाने की कड़ी निंदा की। स्पीकर ने सरकार द्वारा, अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से उनके साथ किए गए अन्याय का वर्णन किया। न्याय व्यवस्था के अन्याय का भी फादर स्टेन स्वामी शिकार हुए।

किसान, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धान किसान लगातार और लंबी बिजली कटौती से जूझ रहे हैं और बिजली और सिंचाई की आपूर्ति के अभाव में अपनी फसल के सूखने को लेकर बहुत चिंतित हैं। इन सभी राज्यों में स्थानीय स्तर पर किसानों द्वारा नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच, भिवानी में भाजपा की एक बैठक को बड़ी संख्या में किसानों और नेताओं के काले झंडे के विरोध का सामना करना पड़ा, जो बैठक और नेताओं के खिलाफ एकत्र हुए थे।

कल गाजीपुर बॉर्डर पर वाल्मीकि समाज संघ द्वारा शुरू की गई वाल्मीकि क्रांति दल, भारतीय वाल्मीकि संघ, दिल्ली वाल्मीकि चौपाल, चाणक्यपुरी वाल्मीकि मंदिर और अन्य की भागीदारी के साथ वाल्मीकि किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि भाजपा-आरएसएस ताकतें किसानों को जाति के आधार पर बांटना चाहती हैं और उनकी एकता को तोड़ना चाहती हैं। इस पृष्ठभूमि में, पंचायत के सभी प्रतिभागियों ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे विभाजनकारी ताकतों को विभिन्न समुदायों की एकता को तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे।

किसान आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन है। इसमें कुछ असाधारण नागरिकों का समर्थन और भागीदारी है। ऐसे ही एक शख्स हैं दिल्ली के 29 साल के रिसर्च स्कॉलर। वह उस तरह के समर्थन का उदाहरण हैं जो शहरी उपभोक्ता आंदोलन को दे रहे हैं। अनुरूप कौर संधू शुरू से ही संघर्ष में शहीद हुए किसानों से संबंधित जानकारी को बारीकी से क्रॉनिकल करती रही हैं।

9 दिसंबर को शुरू हुई इस युवती की ब्लॉग साइट अब आंदोलन में शामिल शहीदों के बारे में जानकारी का स्रोत बन गई है। वह कहती हैं कि मानव जीवन के साथ-साथ मानव मृत्यु के मूल्य की उनकी समझ शायद उनकी सिख और पंजाबी पहचान में निहित है। इसमें अमर मंदर, जय सिंह संधू और हरेंद्र हैप्पी अनूरूप के मददगार हैं, जहां मीडिया के लेखों और मोर्चों की जानकारी को संयुक्त और एकत्रित किया जाता है। ब्लॉग साइट है: https://humancostoffarmersprotest.blogspot.com/2020/12/list-of-deaths-in-farmers-protest-at.html.

किसान संघर्ष में आज दो और किसान शहीद हो गए। मोगा जिले के दर्शन सिंह वर्तमान आंदोलन की शुरुआत से 26 नवंबर 2020 से सिंघू बॉर्डर पर थे। एक अन्य बुजुर्ग किसान धर्म सिंह का आज निधन हो गया, वे पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी प्रेस नोट (222वां दिन, 6 जुलाई 2021)
जारीकर्ता – बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव।