समाधान नहीं तो जमा नहीं होंगे बिजली बिल; बिजली कंपनियों की मनमानी लूट के खिलाफ प्रदर्शन
जिला कलेक्टर द्वारा अचानक दौरा रद्द करने से जनता में नाराजगी, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की अगुवाई में बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन हुआ।
भादरा (राजस्थान)। नेठराना में हुई जनसभा में बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ कई गांवों के सैंकड़ों ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। कई दिनों से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा खुद की अध्यक्षता में नेठराना में कैंप लगा कर जन सुनवाई की खबर थी, परन्तु ऐन मौके पर कलक्टर का दौरा रद्द होने से कई गांवों से आए बिजली उपभोक्ताओं को निराशा हुई।
शुक्रवार को लोग अपनी समस्या हल करवाने बरवाली, रामगढ़, खचवना, भरवाना, सरदारगढ़िया, करणपुरा, गोगामेड़ी, झांसल व कई गांवों के लोग जमा हुए व बिजली बिलों में भारी लूट पर नाराजगी जताई। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की अगुवाई में पहले इंदिरा चौक पर सेंकड़ों ग्रामीणों ने सभा की फिर रैली निकालते हुए जीएसएस नेठराना पर आए बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव किया व नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने उचित समाधान नहीं होने तक बिजली बिल जमा नहीं करने का संकल्प लिया।
भरवाना गांव के बीपीएल कार्डधारी याकूब खान ने 32 हजार रूपए का अपना बिल दिखाते हुए बताया कि पिछले साल तक उनका 2 माह में 500 रूपए तक का बिल आता था, अब कुछ महीनों से हर बार 3 हजार से चार हजार रूपए तक का बिल दिया जा रहा है। याकूब ने बताया कि बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं करता है।
ऐसे दर्जनों उपभोक्ता यहां नेठराना जीएसएस में अधिकारियों से उलझते नजर आए जिनको बिजली बिलों में शिकायत थी। परंतु बिजली विभाग के अधिकारी कोई समाधान करने की स्थिति में नजर नहीं आए।
बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने मांग की है कि कोरोना काल के सभी उपभोक्ताओं के बकाया बिजली के बिल माफ किए जाएं व काटे गए कनेक्शनों को तुरन्त जोड़ा जाए, स्थाई शुल्क व तरह तरह के टैक्स के नाम पर जारी लूट बंद की जाए, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए, घटिया और तेज चलने वाले बिजली मीटर बदले जाएं, बिजली विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाए तथा बिजली अधिनियम 2020 खारिज किया जाए।
समिति ने मांग पूरी न होने पर लंबा व व्यापक आंदोलन चलाने की जरूरत पर बल दिया।
