हरियाणा: मंत्री के साथ वार्ता बेनतीजा; जारी रह सकती है सफाई व अग्निशमन कर्मियों की हड़ताल

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अल्टिमेटम: कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार कल तक आधिकारिक वार्ता के लिए बुला लेती है तो ठीक है, नहीं तो यूनियन की बैठक बुलाकर हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं।

हरियाणा राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता की सफाई कर्मचारियों की यूनियन से साथ शुक्रवार को हुई वार्ता फिर बेनतीजा रही। वार्ता डेढ़ घंटा चली। वार्ता में मंत्री के साथ कोई सक्षम अधिकारी नहीं थे न ही सकारात्मक बात हुई जिससे गतिरोध कायम है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह वार्ता अनौपचारिक रखी गई थी। हमने सरकार के नुमाइंदों को रात को ही कहा था कि अधिकारियों को बुलाया जाए।

40 हजार सफाई व अग्निशमन कर्मचारी हड़ताल पर

उल्लेखनीय है कि 19 अक्टूबर से हरियाणा के करीब 40 हजार सफाई व अग्निशमन कर्मचारी नियमितीकरण व पक्की भर्ती समेत करीब डेढ़ दर्जन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रदेशभर के जिलों में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन जारी है। सर्व कमचारी संघ समेत अन्य संगठनों ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। 

नगरपालिका कर्मचारी संघ की कई दौर की बातचीत सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। दीवाली में भी कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे।

दमन के बीच आंदोलन मजबूत

उधर हरियाणा सरकार ने दमन का पाटा चलते हुए प्रदेश में एस्मा यानी आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लगा दिया था। दमन से हड़ताल तोड़ने की कोशिशें जारी है। गुरुवार को प्रदेश में कई जगहों पर सफाई को लेकर कर्मचारियों और पुलिस में झड़प हुई।

हिसार में गुरुवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं विभिन्न जिलों से कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। बुधवार को करनाल में 32 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

https://mehnatkash.in/2022/10/22/haryana-municipal-employees-on-strike-government-imposed-esma-workers-burnt-copies/

मंत्री से वार्ता में उठे मुद्दे

आज शुक्रवार को हरियाणा राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता की सफाई कर्मचारियों की यूनियन से वार्ता में मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर वार्ता हुई।

कर्मचारी नेताओं के अनुसार मंत्री कमल गुप्ता के समक्ष पहली मांग कौशल रोजगार भंग करने की रखी। मंत्री ने कहा कि इसे छोड़ दो, आगे चलो।

दूसरी मांग रखी कि अग्नि समनवय विभाग अलग बना दिया गया। जबकि निदेशालय और डायरेक्टर एक है, इसे निकाय विभाग में शामिल रखा जाए, तब मंत्री मान गए।

25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 के समझौते रखे तो मंत्री ने कहा कि मुझे पता नहीं। इसके बाद 10 मई और 23 जून को हुए समझौते कमल गुप्ता के पास रखें, तो उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों से बात करके कर लेंगे।

नेताओं ने कहा कि अधिकारियों से शामिल करना चाहिए था। इसके बाद बात बिगड़ गई। मंत्री कमल गुप्ता मीटिंग छोड़ गए। इसके बाद नेताओं ने 29 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया।

वार्ता रही बेनतीजा, यूनियन ने दिया अल्टिमेटम

यूनियन ने वार्ता फेल होने के बाद कहा कि वे आधिकारिक रूप से मीटिंग चाहते हैं। वे कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री के साथ हुई वार्ता से कतई संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कल तक ऑफिशियल वार्ता के लिए बुला लेती है तो ठीक है। नहीं तो यूनियन की बैठक बुलाकर हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं।

उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कुछ कर्मचारी नहीं चाहते कि वार्ता सिरे चढ़े। अगर किसी कर्मचारी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोबारा से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं।

दो बार मंत्री के साथ हो चुकी वार्ता

सफाई कर्मचारियों के साथ निकाय मंत्री की दूसरी बार मीटिंग हुई। इससे पहले 19 अक्टूबर को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में बातचीत की थी, लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी थी। कर्मचारियों की हड़ताल 10 दिनों से चल रही है।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • कौशल रोजगार निगम को भंग कर ग्रुप डी व सी के कर्मचारियों को विभाग में ऑन रोल किया जाए। जिन्होंने निगम कें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनका रुका वेतन दिया जाए।
  • सफाईकर्मी, सीवरमैन, फायर कर्मचारी आदि के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, तब तक पॉलसी नहीं बनती, नियमित कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाए।
  • कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
  • नगर निगम फरीदाबाद, हिसार व नप पलवल में 28- 29 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमों में ढील देकर पक्का किया जाए।
  • विभाग के रोल पर आए 1366 फायर कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर समायोजित कर समान काम वेतन दिया जाए।
  • फायर विभाग को दोबारा से नगर निकाय विभाग में शामिल किया जाए। सफाई कर्मचारी, सीवर मैन व ग्रुप सी व ग्रुप डी की नियमित भर्ती की जाए।

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