कर्मचारियों-इंजीनियरों ने बिजली निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों के महासंघों के मंच ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का चंडीगढ़ में सम्मेलन आयोजित हुआ।

जालंधर: बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने शनिवार को कहा कि एनसीसीओईईई, सभी राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों के महासंघों का एक व्यापक मंच का उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया।

सम्मेलन को शैलेंद्र दुबे अध्यक्ष एआईपीईएफ, प्रशांत चौधरी संयोजक एनसीसीओईईई, पदमजीत सिंह (एआईपीईएफ), मोहन शर्मा, अभिमन्यु धनकर (डिप्लोमा इंजीनियर),मोहन शर्मा (एआईईईएफ), अभिमन्यु धनखड़ (डिप्लोमा इंजीनियर), सुभाष लांबा (ईईएफआई), अमित रंजन (उत्तराखंड), गोपाल जोशी (चंडीगढ़) और संघों और ट्रेड यूनियनों के अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

एनसीसीओईईई के संयोजक प्रशांत चौधरी ने बताया कि सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें देश के नीति निर्माताओं से गरीबों और गरीबों के बिजली के अधिकार को छीनने के लक्ष्य को छोड़ने का आह्वान किया गया।

एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र की सार्वजनिक परिसंपत्तियों और संसाधनों को कॉर्पोरेट घरानों को औने-पौने दाम पर बेचने की निंदा की। यह उच्च राजस्व संभावित शहरी और औद्योगिक केंद्रों को निजी कंपनियों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के छिपे हुए एजेंडे को उजागर करता है, यह राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनी क्षेत्र के छूटे हुए उपभोक्ताओं के टैरिफ को आकाश स्तर तक बढ़ा देगा।

श्री मोहन शर्मा ने कहा कि सभी गैर-भाजपाई राज्य सरकारों ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 और डिस्कॉम के निजीकरण की योजना का जोरदार विरोध किया। यहां तक कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने भी चौतरफा विरोध को देखते हुए निजीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और निजीकरण के सभी प्रयासों को विफल कर दिया।

श्री सुभाष लांबा ने कहा कि यह सम्मेलन चंडीगढ़ के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों को निजीकरण के खिलाफ उनके संघर्ष में पूर्ण समर्थन देता है और चंडीगढ़ प्रशासन के दमनकारी उपायों को अपनाने में फटकार लगाता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कानूनी हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए अलोकतांत्रिक काला कानून एस्मा प्रख्यापित किया है।