उत्तराखंड में साम्प्रदायिक उन्माद के खिलाफ सैकड़ों लोगों का राष्ट्रपति को खुला ख़त; पीयूसीएल ने कोर्ट से की दरख्वास्त

पीयूसीएल ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सांप्रदायिक ताकतों और उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में माहौल खराब करने हेतु हिंदू महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की। उधर डीजीपी ने महापंचायत पर रोक लगा दी है।

उत्तराखंड राज्य में हिंदूवादी संगठनों किअगर उन्मादी कार्यवाहियों और बन रही गंभीर स्थिति के बीच देश के 20 राज्यों के 210 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने राष्ट्रपति को खुला खत लिखा और इस शांतिपूर्ण राज्य में लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक प्रावधानों का लगातार हनन होने पर चिंता जताई।

उधर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर लगाने तथा हिंदू महापंचायत घोषणा के बाद पीयूसीएल और सिविल सोसाइटी के अन्य लोगों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजा है।

इसबीच बढ़ते विरोध को देखकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने कथित ‘लव जिहाद’ मामलों को लेकर 15 जून को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, “पुलिस यह सब नहीं होने देगी और न ही किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने दिया जाएगा। ज़िला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, उन्हें उठाए जा रहे हैं”

गौरतलब है कि 26 मई को हुई घटना के बाद उग्र हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए थे। पोस्टर में मुस्लिम समाज के लोगों को शहर छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई थी।

बता दें कि 26 मई के बाद से मुसलमानों की कम से कम 42 दुकानें कथित रूप से बंद हो गई और कई मुस्लिम दुकानदार अपना व्यवसाय बंद कर, शहर के बाहर चले गए।

दो व्यक्तियों, जिनमे एक हिन्दू व एक मुस्लिम था, द्वारा एक हिंदू लड़की को कथित रूप से अगवा करने की कोशिश के बाद से पुरोला और उत्तरकाशी जिले के कुछ अन्य शहरों में हिंदूवादी संगठनों की अगर कार्यवाहियों से भयावह स्थिति व सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है।

पीयूसीएल ने शीर्ष अदालत में भेजी पत्र याचिका

हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर लगाने तथा हिंदू महापंचायत घोषणा के बाद पीयूसीएल और सिविल सोसाइटी के अन्य लोगों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर संज्ञान लेने की दरखास्त करते हुए सांप्रदायिक ताकतों को रोकने और उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में माहौल खराब करने से रोकने के लिए हिंदू महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी।

सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति को भेजा खुला ख़त

20 राज्यों के 210 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने उत्तराखंड राज्य में महापंचायत असंवैधानिक तोड़फोड़, बेदखली और भीड़ की हिंसा पर चिंता व्यक्त करते राष्ट्रपति को खुला खत लिखा कि हम भारत के विभिन्न राज्यों के जन संगठन एवं आम लोग वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में बन रही गंभीर स्थिति को आपके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। ब्रिटिश राज के खिलाफ उत्तराखंड की जनता के संघर्षों से ले कर, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तक, तिलाड़ी विद्रोह से ले कर चिपको आंदोलन तक, उत्तराखंड की जनता से हम सबको और देश को बेहद प्रेरणादायक इतिहास एवं अनुभव मिले है। लेकिन इस समय इस शांतिपूर्ण राज्य में लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक प्रावधानों का लगातार हनन हो रहा है:

• 7 अप्रैल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि राज्य में “लैंड जिहाद” हो रहा है। इस तरह का बयान हमारे संविधान के खिलाफ है। खास तौर पर जब सरकार खुद ही 2018 में उत्तराखंड का भू कानून को संशोधित कर जमीन की लूट का दरवाजा खोल दिया था, इस प्रकार का प्रचार बेहद निंदनीय है।
• लेकिन यह बयान बयान तक सीमित नहीं रहा, इसके आधार पर तुरंत हर जिले में समिति बना कर प्रशासन ने पहले सैकड़ों धर्मस्थलों फिर आम लोगों को हटाना शुरू कर दिया। दशकों या सैकड़ों साल पुराने धर्मस्थलों ख़ास तौर पर मज़ारों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तोड़ दिया गया। जबकि ये अतिक्रमण हो ही नहीं सकते थे।
• वन अधिकार कानून 2006 पर अमल किए बगैर हज़ारों वन निर्भर लोगों को गैर क़ानूनी नोटिस दिया गया है, वन गुज्जर के गांवों के इर्द गिर्द में खाई खोदी गयी है, और प्रशासन खुले आम दावा कर रहा है कि लाखों लोगों को बेदखल करने की नौबत आ सकती है।
• मुख्यमंत्री का बयान एवं इन प्रशासनिक हमलों के साथ साथ नफरती भाषण एवं हिंसक घटनाएं भी बड़ी हैं। इस वर्ष के अप्रैल और मई महीनों में देहरादून, त्यूणी, चकराता, पुरोला, और इमलीखेड़ा में नफ़रती भाषण एवं हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तरकाशी जिला के पुरोला क्षेत्र में स्थिति इतनी ख़राब हो गयी है कि अख़बार में आयी खबरों के अनुसार 28 मई को 42 अल्पसंख्यक परिवार रातों रात पुरोला क्षेत्र से भाग गए हैं और उनके दुकाने आज तक बंद है। सप्ताह भर से इस आपराधिक अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में भी बंद हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस अभियान को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 30 मई को उच्चतम न्यायालय के 23 वकीलों ने सरकार की निष्क्रियता को कोर्ट के फैसलों की अवमानना कहते हुए सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय
  के आदेशों का पालन करे। फिर भी उस पत्र के बाद दो और ऐसी घटनाएं हुई है।

उत्तराखंड राज्य में इस प्रकार का माहौल कभी नहीं रहा है। इस प्रकार के नफरत से भरे प्रयासौ से हमारे देश को नुकसान ही होगा।

हमारी मांग है कि-

गैर कानूनी रूप से जो तोड़फोड़ किया गया है, पूर्ण रूप से उनको फिर बनाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कारवाई की जाए। भीड़ की हिंसा पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर अमल हो; राज्य के हर गांव में वन अधिकार कानून पर अमल हो; प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहे; किसी भी परिवार को बेघर न किया जाये; इन सिद्धांतों से ही प्रदेश का असली विकास हो सकता है।

अतः संविधान के मुख्य संरक्षक होने के नाते आप से आग्रह है कि आप उत्तराखंड सरकार के शासन और प्रशाशन को निर्देश दे कि कानून के राज और संवैधानिक मूल्यों के दिशानिर्देशन में सरकार चलाना उनका कर्तव्य है।

पत्र के हस्ताक्षरकर्ता-

Bihar Ambedkar Student’s Forum (BASF)
National Alliance of People’s Movements (NAPM)
Spiti Civil Society
Indian Community Activists’ Network (ICAN)
Himdhara Collective
Satyashodhak Mahila Prabodhini, Wardha
MNREGA Mazdoor Union, Varanasi
Dindori Yuva Shakti Sangathan
Youth for Himalaya
Adibasi Bikash Samanaya Samiti
Taaza Khabar, Jharkhand
Loktantrik Adhikar Manch, Madhya Pradesh
National Foundation for Social Development
Seemanchal Library Foundation
Jay Adivashi Yuva Shakti (JAYS), Madhya Pradesh
Dalit Adhikar Abhiyan
Khet Mazdoor Kisan Sangram Samiti Jaunpur
Ganga Mukti Andolan
Desh Bhagat  Sport and Cultural Society
Khudai Khidmatgaar
Bundelkhand Dalit Adhikar Manch (BDAM)
Aarambh Yuva Manch
Humkisan Sangathan
Initiative for Social Inclusion and Change
Afkar India Foundation
Zindabad Sangathan
Kisan Sangharsh Sameeti Chhindwara
Gondwana Student Union
Nagrik Ekta Manch
Samgrshala, Ajmer
Azad Shiksha Kendra
Sangtin Kisan Majdoor Sangathan
Disha Foundation
Bebaak Collective
Uttarakhand Kranti Dal
Satyashodhak Democratic Party
Chamba Van Adhikar Manch
Uttarakhand Van Panchayat Sangharsh Morcha
Himachal Lok Jagriti Manch, Kinnaur, HP
Gaurav Gramin Mahila Vikas Manch
Dalit Adhikar Abhiyan, Chhattisgarh
People for Peace and Change
Pratinidhi Sanstha Lucknow
CPB (Communist Party Bharat)
Bihar Ambedkar Students Forum Jamui
Shramjivi Sanghatna Marathwada Vibhag
Bihar Ambedkar Vidyarthi Manch
Janvadi Lekhak Sangh, Madhya Pradesh
Rajesh Kanoje, Adivasi Mukti Sanghathan, MP
Avaidh Khanan Virodhi Sangharsh Samiti
Van Gujjar Tribal Yuva Sangathan
MAKAAM, Maharashtra
Lokshahi Jaagar Samiti
Van Panchayat Sangharsh Morcha
Bebaak Collective
Aasra The Hope Trust 
Rashtra Seva Dal/NAPM
Punjabi Literary and Cultural Association
FSMM
HRMF India
Insaf Bulletin
Forum Against Oppression of Women
Jangal Jameen Jan Andolan Rajasthan
Savitribai Phule Fatima Shaikh Samuh
Platform for Social Justice
Neki Ghar Charitable Trust, Jaunpur Uttar Pradesh
Rashtra Seva Dal
Jay Adivasi Yuva Sangathan
TCA, Varanasi
Lokadhikar, Delhi
Mahila Kisan Adhikar Manch
Paigam Network
Rajeev Yadav, Rihai Manch
Teesta Setalvad, Citizens for Justice and Peace
Dr. Bharat Patankar, Shramik Mukti Dal
Bijay Bhai, Bharat Jan Andolan
Liyakat Ali Van Gurjjar, Van Gurjar Yuva Sangathan
Vinod Badoni, Chetna Andolan
Sachin Shrivastava, Samvidhan Live
Ashish Ranjan, NAPM
Upendra Shankar, Jaldhara Abhiyan
Sadhana Yadav, Disha Sangathan
Krishnakant Chauhan, PUCL-Surat
Yogesh/IIM Ahmedabad
Jagadish Khairauliya, Shramik Janta Sangh
Anuradha Banerji, Saheli Women’s Resource Centre
Vivek Kumar Sharma, Disha Foundation, Jaunpur
Rajim Ketvas, Dalit Adivasi Panch Pithora
Aarzoo, Awadh Peoples Forum
Dr. Digvijay Singh Maravi, JAYS, Madhya Pradesh
Ratik Asokan, India Civil Watch International
Shivraj, Samta Yuva Manch Sitapur
Sachi Hegde, PUCL Karnataka
Gopal Lodhiyal, Uttarakhand  Van Panchayat Sangharsh Morcha 
Mohammad Shafi, Uttarakhand Van Panchayat Sangharsh Morcha
Mahipal Mohan, Yuva Chetna Sangathan
Ghufran, UP Land Right Forum
Shashank Shekhar, Jan Mukti Sangharsh Vahini (Jasva)
Krishnakant Chauhan, PUCL, Surat
Lara Jesani, People’s Union for Civil Liberties
Narendra Mohanty, Campaign Against Fabricated Cases, (CAFC),Odisha
Tejasvita, Nir Himalayan
Puran Singh Rawal, Zila Adhyaksh, Ban Panchayat Sarpanch Sangathan, Bageshwar
Pradesh Adyaksh, Panchayat Sangathan, Uttarakhand Rajya
Ram Kumar, Dyneic Action Group, UP
Nomaan Hasan, Brown University
Ammu Abraham, Forum Against Oppression of Women
Deepak Kabir, IPTA & Dastak youth
Sachin Rawat, Kranti Band
Moulana Azad Vichar Manch
Sahayogi Seva Sansthan
Vikas, JAYS
Dr. Kamaxi Bhate, Forum Against Oppression of Women
Nausherva Aadil, Jan Jagran Shakti Sangathan
Nishan Publication
Vivek Pawar
Kanupriya
Sumit Guria
Vidya Apte
Sujata Gothoskar
Dr. R.K. Moon
Samiksha Ganvir
Rajesh Ramakrishnan
Asimbe
Runu, Independent activist
Rakshit Parmar
Dev Desai
Ashish Kajla
Mahi
Ramnarayan K, Independent Citizen
Mohammad Ishak Van Gujjar
Students of York University
Adv. P.R. Salvi
Chandan Saroj
Tashi Chhewang
Zaheeb Ajmal
Soma KP, Independent Researcher
Shahida
Darshand
Vivek Negi
Shamshad Gujjar
Nivedita Jha
Sandhya Gokhale
Vilas Bhongade
Subhash Nago Bhil
Khursheed Alam
Chunila Bramhane
Nagmani Rao
Dayanand Kanakdande
Vandana Kulkarni
Indra Mohan Negi
Vikrant Sidhu
Geeta Verma, Independent Consultant
Prakash Thakare
Mukhtiar Singh
Harnek Dhaliwal
Md. Abdul Aleem Ansari
Imran Ansari
Matiur Rehman
Ahmed Ateeq
Qamar Intekhab, Social Activist
P. Rohini Rajasekaran
Rubina Khan
Prachi
Anupama Hegde
Bhanwar Meghwanshi
Bigneshwar Sahu, Media Organisation
Mujahid Nafees
Elin Lakra
Dev Desai
Vikash Kumar
Salomi Ekka
Nasiruddin
Taniya Laskar
Aravind Unni
Sabah Khan
Sidharth Bhatt
Meena Gopal
Chayanika Shah
Arvind Murti
Akriti
Richa
Mubshira khan
Feroze Mithiborwala
Imtiyaz Ahmad
Manu Chowdhuri
Yasmeen Aga
Jang Hindustani
Samajik Parivartan Sanghatana, Gondiya
Sunil Raghuwanshi, Aam Aadmi Party
Sabitlal Irpache
Amita Pawar, Kusumtai Chaudhri Mahila Kalyani
Sunil Kumar Evaney
Dayavati Sirsham
Parul Kunkal
Apoorvanand
Gowri Shankar M Advocate
Jagriti Rahi
Sangeeta Joshi
Mukta Srivastava
Rajeev Chakranarayan
Ayodhya Singh
Flavia Agnes
Cordula Kujur
Manju Lata
Sangeeta Saraf
Rajesh Ramakrishnan
Atul Sati
Arjun Chouhan
Tushar Kavde