मजदूर आवास संघर्ष समिति ने खोरीगांव के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट
प्रस्तुत रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा खोरी के विस्थापित परिवारों के प्रति बेपरवाही की पोल खोलती है। बेदख़ल हुए 10,000 परिवार...
श्रम कानून
क्यों मजदूरों के लिए घातक हैं नई श्रम श्रम संहिताएं -पीयूडीआर की रिपोर्ट
चार श्रम संहिताएं उद्योगों में मौजूदा गैर अनुपालन की वास्तविकता को एक औपचारिक ढांचे में रचने का काम करती हैं...
आयुध कारखानों में हड़ताल पर प्रतिबंध का दमनकारी क़ानून पारित
“अवैध” हड़ताल पर जेल, जुर्माना व बर्खास्तगी भी होगी इस विधेयक द्वारा मोदी सरकार ने मज़दूर वर्ग पर एक और...
हड़ताल का अधिकार मज़दूर वर्ग द्वारा वर्षों के संघर्ष से हासिल एक मूल्यवान अधिकार है!
आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की निंदा करते हुए संयुक्त वक्तव्य विभिन्न ट्रेडयूनियानों द्वारा जारी संयुक्त बयान में आवश्यक रक्षा...
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों को हड़ताल से रोकने के लिए मोदी सरकार नया दमनकारी कानून लेकर आई।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ करीब 80000 कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए मोदी सरकार...
एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना 31 जुलाई तक लागू हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामले में सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र, एक राशन...
चीन के शेन्ज़ेन में नए कानून लाकर छीने जा रहे हैं श्रमिकों के बचे खुचे अधिकार
मज़दूरों में है रोष, विरोध की उठ रही हैं आवाज़ें चीन में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और शहर में...
इस तरीके से कोविड-19 में ईपीएफओ से निकाल सकते हैं एडवांस
ईपीएफओ से एडवांस निकालने का फिर मिला मौका ईपीएफओ ने कोविड 19 की पहली वेव के दौरान एडवांस निकालने की...
मज़दूरों पर हमले जारी, उत्तराखंड में फिर आया 12 घंटे काम का फरमान
सरकार ने कोरोना आपातकाल को बनाया बहाना आपदा को ‘अवसर’ बनाते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक बार फिर...
हड़तालों पर प्रतिबंध के लिए योगी सरकार ने फिर लगाया एस्मा
अपनी कुनीतियों से डरी योगी सरकार का फरमान लोगों की जरूरतों की पूर्ति की जगह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार...