चलो दिल्ली! 13 नवंबर अखिल भारतीय मज़दूर आक्रोश रैली; राष्ट्रपति भवन कूच करने का आह्वान
मज़दूर विरोधी चार लेबर कोड तत्काल रद्द करने, निजीकरण बंद करने आदि माँगों के साथ दिल्ली की सड़कों पर विशाल...
श्रम कानून
मासा के दिल्ली कन्वेंशन का आह्वान- लेबर कोड रद्द कराने 13 नवंबर दिल्ली चलो!
कन्वेंशन में तिरुपति में ट्रेड यूनियन कर्मियों के दमन की मुखालफत के साथ प्रस्ताव पारित हुआ। जोरदार नारों और 13...
नए लेबर कोड लागू करेगी मोदी सरकार; 25 अगस्त से श्रम मंत्रियों की दो-दिवसीय कॉन्फ्रेंस
सरकार ने मज़दूरों को बंधुआ बनाने की तैयारी पूरी की। फिक्स्डटर्म व 12 घंटा कार्यदिवस होगा लागू। श्रम मंत्रालय ने...
कामकाजी महिला को वैधानिक मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें अवकाश सहित अन्य सुविधाजनक उपाय न देने से इस तरह के प्रावधानों के बावजूद...
मज़दूर-विरोधी लेबर कोड और निजीकरण के खिलाफ मज़दूर कन्वेंशन 28 अगस्त को दिल्ली में
13 नवंबर दिल्ली चलो आह्वान के साथ पूर्वी भारत के कोलकाता और दक्षिण भारत के हैदराबाद कन्वेन्शन के बाद मासा...
नए लेबर कोड : मनमर्जी काम पर रखने निकालने की खुली छूट; क़ानूनी संघर्ष के रास्ते सीमित!
एमएसके की कार्यशाला में श्रम संहिताओं के विविध पहलुओं पर गहराई से चर्चा-मंथन के साथ मज़दूर विरोधी संहिताएं रद्द कराने...
हैदराबाद कन्वेंशन में पैदा हुई नई ऊर्जा; 13 नवंबर को दिल्ली में एकजुट प्रदर्शन का आह्वान
लेबर कोड, निजीकरण तथा मोदी सरकार की मज़दूर-विरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ मासा के दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय कन्वेंशन में एकजुट...
मोदी सरकार की मालिकों पर एक और कृपा; दुर्घटना पर मालिकों को दंडात्मक कार्यवाही से राहत
"अनुकूल कारोबारी माहौल" व "राष्ट्र की प्रगति” के लिए औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामलों में मालिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने वाले...
कोलकाता कन्वेंशन का आह्वान- लेबर कोड्स को रद्द कराने 13 नवंबर को दिल्ली चलो!
कन्वेंशन में मज़दूरों को बंधुआ बनाने वाले 4 लेबर कोड्स का जोरदार प्रतिवाद हुआ और मज़दूर विरोधी कानूनों को समाप्त...
बड़ी जीत: आईटी सेक्टर के कर्मचारी भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कर्मकार -लेबर कोर्ट
हाल ही में चेन्नई की एक लेबर कोर्ट ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के सामूहिक छंटनी से जुड़े विवाद के मामले...