केवल तकनीकी कारणों से श्रमिक को पेंशन अधिकार से नहीं किया जा सकता वंचित -दिल्ली हाईकोर्ट
पेंशन देने का आदेश; श्रमिक कल्याण बोर्ड पर 25,000 रुपए का जुर्माना। अदालत ने कहा कि पेंशन के अधिकार को...
श्रम कानून
मोदी सरकार द्वारा अब ईपीएफओ पेंशन घटाने की तैयारी, बन रहा है नया फार्मूला
ईपीएस-95 के तहत पेंशन के लिए अंतिम 60 माह के औसत की जगह पूरी सेवा अवधि के दौरान प्राप्त औसत...
मज़दूरों के व्यापक विरोध के बाद तमिलनाडु सरकार ने 12 घंटे शिफ्ट का क़ानून वापस लिया
श्रमिक संघों और कुछ राजनीतिक दलों के 24 अप्रैल के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई दिवस...
फैसला: सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम भुगतान के हकदार नहीं -सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा कि कारखाने और सरकारी सेवा में रोजगार के बीच अंतर है। कारखाने में कार्यरत श्रमिक शारीरिक काम...
तमिलनाडु: फैक्ट्री एक्ट में संशोधन, लागू होगा 12 घंटे का कार्य दिवस
तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार, 21 अप्रैल को कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करते हुए एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार...
कर्नाटक: भाजपा सरकार ने विदेशी कंपनियों से मिलकर श्रम कानूनों को मालिकों के हित में बदला
सरकार ने नया श्रम कानून पारित करके 12 घंटे की शिफ्ट में काम कराने और महिलाओं को भी रात में...
सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ ने 15,000 की सीमा हटाई; उच्च पेंशन विकल्प का दिशानिर्देश जारी
सेवानिवृत्ति कोष निकाय ने अब अंशदाता को 15,000 रुपये प्रति माह के पेंशन योग्य वेतन से ज्यादा की अनुमति दी...
पुलिस बैरिकेड काम न आई; लेबर कोड, निजीकरण के खिलाफ़ दिल्ली में मज़दूरों का उतरा सैलाब
अपनी आवाज़ सरकार के बहरे कानों तक पहुँचने के लिए रामलीला मैदान में देशव्यापी प्रदर्शन व मज़दूर आक्रोश रैली में...
13 नवंबर को दिल्ली में मज़दूर आक्रोश रैली; देशभर से दिल्ली पहुँच रहे हैं हजारों मज़दूर
मज़दूर विरोधी नए लेबर कोड, निजीकरण व जनविरोधी नीतियों के विरोध और मज़दूर अधिकारों की आवाज़ सरकार के बहरे कानों...
परिचर्चा में साझे संघर्ष पर जोर: 13 नवंबर को दिल्ली में मज़दूर आक्रोश रैली को सफल बनाओ!
देशभर के जुझारू व संग्रामी संगठनों को मज़दूर वर्ग के मुकम्मल संघर्ष की दिशा में साझे तौर पर आगे बढ़ना...