वित्तीय क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियाँ श्रमिकों को क्यों नहीं दे रही बोनस?
सभी श्रमिकों को बोनस मिलना लंबे संघर्षों से हासिल एक अहम क़ानूनी अधिकार है। इसके अलावा त्योहार पर कंपनी से...
श्रम कानून
ESI के तहत कर्मचारियों की संख्या कम हो तो भी नियोक्ता अंशदान देने को बाध्य: झारखंड हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि ईएसआई अधिनियम के तहत बीमित कामगार लाभ के हकदार हैं, जिनमें “बीमारी नकद लाभ, मातृत्व लाभ,...
सुप्रीम कोर्ट से जीत: 28 साल का संघर्ष, 50 साल की उम्र में डाक विभाग में नौकरी देने का आदेश
अदालत ने पोस्टल असिस्टेंट के पद पर एक महीने के भीतर नियुक्ति का निर्देश दिया। लेकिन वेतन बकाया या वरिष्ठता...
ओवरटाइम काम के घंटे बढ़ाने के पंजाब सरकार के फैसले की निंदा
पंजाब सरकार के नए नोटीफिकेशन के मुताबिक एक दिन में अधिक से अधिक ओवरटाइम काम के घंटे 2 से बढ़ाकर...
क़ानूनी जानकारी: ईपीएफओ के तहत कौन है पेंशन हक़दार; कैसे और कितनी मिलेगी पेंशन?
श्रमिकों के मन में पीएफ व पेंशन संबंधित तमाम दुविधाएं बनी रहती हैं। अंशदान कितना होगा, फंड/पेंशन कैसे मिलेगा, कौन...
कोलकता हाईकोर्ट से चाय-बागान श्रमिकों की न्यूनतम वेतन वृद्धि बरकरार, मालिकों को फटकार
अदालत द्वारा छह महीने में न्यूनतम वेतन को अंतिम रूप देने का भी निर्देश। फैसले के बाद श्रम विभाग द्वारा...
गिग वर्करों ने उठाए राजस्थान में पारित नए अधिनियम पर सवाल
ज़रुरत है मालिक-मज़दूर के रिश्ते को मान्यता देने की राजस्थान सरकार ने हाल ही में गिग वर्कर्स पर एक बिल...
जन विश्वास विधेयक: कारोबारी जुर्म पर मालिकों को नहीं होगी जेल, महज लगेगा जुर्माना
मोदी सरकार ने कॉरपोरेट जगत की एक और अपेक्षा की पूरी, ‘जन विश्वास विधेयक’ पारित। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानि...
मोदी सरकार का फरमान- आचरण नहीं अच्छा तो नहीं मिलेगी पेंशन; पूर्व नौकरशाहों ने जताया विरोध
केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय सेवा संशोधन राज्य सरकारों के अधिकार में कटौती के साथ सरकार की आलोचना...
10 साल सेवा के बाद कुछ कर्मियों को नियमित करना अन्य को नहीं संविधान का उल्लंघन -सुप्रीमकोर्ट
दस साल से अधिक कार्य कर चुके कर्मचारियों को नियमित करना अधिकार। 35 कर्मियों को नियमित करना 30 को छोड़ना,...