बहाल कर्मचारी को अन्यायपूर्ण निलंबन अवधि की ब्याज सहित बकाया राशि देनी होगी -राजस्थान हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, कार्यबहाली के बाद बकाया राशि देने से इनकार करने के लिए “संदेह के लाभ” का इस्तेमाल अनुचित,…
Category: श्रम कानून
किसी भी विरोध प्रदर्शन के वक़्त धारा 144 जारी करना प्रावधान का दुरुपयोग है: सुप्रीम कोर्ट
यह फैसला तो नज़ीर बन गया! लेकिन क्या भाजपा सरकारों द्वारा विरोध के स्वर को कुचलने के लिए धारा 144…
नए साल में मोदी सरकार मज़दूर विरोधी श्रम कोड लागू करने को प्रतिबद्ध; लड़ते रहो धर्मांधता में!
‘‘नव वर्ष के मुहाने पर हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है… हम श्रम संहिताओं को लागू करने में तेजी लाने और परिवर्तनकारी…
ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर नियोक्ता को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10% ब्याज देना होगा : झारखंड हाईकोर्ट
जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की एकल पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 7 (3-ए) के अनुरूप…
नियमित कार्य पर ‘अस्थायी’ या ‘संविदा’ का लेबल गलत; नौकरी की सुरक्षा दे सरकार -सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत नें केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो दशक कार्य के बाद निकाले गए चार हाउसकीपिंग कर्मचारियों की बहाली का…
मज़दूर विरोधी 4 श्रम संहिताएं: मोदी सरकार लागू करने की जल्दी में; फिर क्यों हो रही है देरी?
पूँजीपतियों की चाहत, मोदी सरकार की तैयारी- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ केन्द्र करेगा ‘चिंतन…
2022 से लंबित है वेतन संशोधन, कर्मचारियों में रोष
कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 अगस्त, 2022 से लंबित होने के विरोध में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने…
बहाल कर्मचारी पूर्ण वेतन व भत्ते का हकदार; यहाँ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि दोषमुक्त कर्मचारी कार्यबहाली, वेतन व भत्ते का हकदार है क्योंकि वे बर्खास्तगी के आदेशों…
राजस्थान: चुनाव बाद सरकारी कर्मचारियों की होगी जबरिया सेवानिवृत्ति, कर्मचारी संगठन विरोध में
फरमान: 15 वर्ष सेवा या 50 साल आयु पूरी तो होंगे बाहर! प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार ने जबरिया सेवानिवृत्ति…
उत्तराखंड: चुनाव पूर्व न्यूनतम वेतन में मामूली वृद्धि का शोर; अब उसे घटाने का प्रयास
चुनावी समर में 25% न्यूनतम वेतन बढ़ाने का खूब शोर मचा। अब इस वृद्धि पर सेवयोजकों की आपत्ति के बाद…