एएलसी उधम सिंह नगर में अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 303 छँटनीसुदा श्रमिकों में से 152 श्रमिकों को 30 दिन के भीतर प्रबंधन कार्य पर ले अन्यथा वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
रुद्रपुर (उत्तराखंड)। माइक्रोमैक्स उत्पाद निर्माता भगवती प्रॉडक्ट्स पांतमगर के मजदूरों के लगातार संघर्ष और श्रम अधिकारियों व प्रशासन पर न्यायालय के आदेश का परिपालन कराने के लिए बने दबाव के बीच सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) उधम सिंह नगर में 303 श्रमिकों में से 152 श्रमिकों को 30 दिन के भीतर कार्य पर लेने का निर्देश पारित किया है और स्पष्ट किया है कि यदि ऐसा प्रबंधन नहीं करता है तो वैधानिक कार्यवाही व वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
एएलसी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने आदेश में लिखा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी ने अपने अवार्ड में 303 श्रमिकों की छँटनी को गैरकानूनी घोषित किया था और सभी देयकों व बकाया वेतन भुगतान के साथ कार्यबहाली करने का निर्देश दिया था। लेकिन यूपी आईटी एक्ट की धारा 11बी के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा दाखिल आदेश के स्पष्टीकरण का मामला न्यायाधिकरण में लंबित है।
उन्होंने अपने अवार्ड में यह भी लिखा कि 303 श्रमिकों में से 151 श्रमिकों ने हिसाब ले लिया है, इसलिए शेष बचे 152 श्रमिकों को प्रबंधन 30 दिन के भीतर कार्य पर ले और 151 बचे श्रमिकों तथा समस्त श्रमिकों के बकाया वेतन व अन्य देयकों के संबंध में कोर्ट जो आदेश पारित करेगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि
श्रमिक पक्ष का कहना है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवार्ड में स्पष्ट रूप से 303 श्रमिकों की छँटनी को गैरकानूनी बताया
गया और उन्हें सवेतन कार्य पर वापस लेने का निर्देश पारित किया गया था। इसके
बावजूद मामले को उलझाने के लिए श्रम विभाग में प्रबंधन की कथित आपत्ति पर उसे
ट्रिब्यूनल में फिर से भेज दिया।
ज्ञात हो कि भगवती-माइक्रोमैक्स के 351 श्रमिक पिछले 3 साल से गैर कानूनी छँटनी/लेऑफ/बर्खास्तगी झेल रहे हैं और लगातार संघर्षरत हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के स्पष्ट आदेश के बावजूद छँटनीशुदा 303 श्रमिकों की कार्यबहाली नहीं हुई। इसके साथ अवैध रूप से ले ऑफ झेलते 47 श्रमकों और बर्खास्तगी झेल रहे यूनियन अध्यक्ष की भी कार्यबहाली नहीं हो रही है, जिससे श्रमिकों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।
फिलहाल मज़दूरों को 152 श्रमिकों की कार्यबहाली का एएलसी के आदेश ने एक और जीत दिला दी है। अब इस आदेश के अनुपालन सहित समस्त 351 मज़दूरों की कार्यबहाली का संघर्ष जारी है।
