राज्य मंत्री के आवास पर शनिवार को भी जबरदस्त प्रदर्शन
कैथल। हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास पर शनिवार 17वें दिन भी आंगनवाडी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के बैनर तले हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और धरना स्थल से पेहवा चौक तक काले दुपट्टे ओढ़कर प्रदर्शन हुआ।
7 अगस्त को के धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन की राज्य प्रधान कुंज भट्ट ने की। आज के धरना प्रदर्शन में जिला अंबाला महासचिव अनुपमा सैनी के नेतृत्व में भारी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स-हेल्पर्स ने हिस्सा लिया।
राज्य प्रधान कुंज भट्ट और महासचिव अनुपमा सैनी ने कहा कि वर्ष 2018 में खट्टर सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर के साथ आंदोलन के दबाव में समझौता किया था मगर यह लागू नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार पूरी तरह झूठी है। आखिर हमें सरकारी कर्मचारी दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि सबको मिलकर संघर्ष करना होगा तभी हमारी मांगें पूरी होंगी और जो हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं उन्हें बेनकाब करना होगा।
आंदोलन तोड़ने के लिए फर्जी पुलिस शिकायत की निंदा
उन्होंने एक सुपरवाइजर व उसके पति द्वारा यूनियन नेताओं के खिलाफ झूठी पुलिस शिकायत किये जाने का भी कड़ा विरोध किया और इसकी कड़ी निंदा की। कहा कि हमारी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं। भारत वर्ष में यह पहला विभाग है जिसके कर्मचारियों को विभाग के काम करते हुए 35 से 40 वर्ष बीत चुके हैं। अनेक आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर सेवानिवृत भी हो चुकी हैं। उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। मानदेय एक सरकारी चपरासी के वेतन से भी कम और डीसी रेट से भी कम दिया जा रहा है। सेवानिवृति पर कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता है।
केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारें नाइंसाफी कर रही हैं। काम दो-दो कर्मचारियों के बराबर करवाया जा रहा है। जब मर्जी हो तभी सरकार और अन्य विभागों के काम भी थोपा जाता है। इसका कोई अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है। यह पूरी तरह नाइन्साफी है और यूनियन इसी नाइन्साफी के खिलाफ लड़ाई रही है। आज हमारी लड़ाई को तोड़ने की तरह तरह से साजिश रची जा रही हैं। हमें सरकार की प्रत्येक चाल का मुंहतोड़ जवाब देना होगा तभी हम जीतेंगे।
सरकार कर रही है नाइंसाफी
कैथल की प्रधान कमला दयोरा ने खेद जताते हुए कहा कि सरकार तो हमारे साथ नाइन्साफी कर ही रही है वहीं कुछ कर्मचारी नेता भी हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिल गये हैं, इसीलिए साजिश रचकर 22 जुलाई को हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे धरने पर एक सुपरवाइजर को भेजा गया था। बताया कि हमारी नेता जगमति मलिक और मेरे ऊपर मारपीट व जातिसूचक शब्द कहने के निराधार व झूठे आरोप लगाकर पुलिस कार्रवाई करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। यह अत्यंत निंदनीय है।
पक्षपातपूर्ण रवैया बंद हो, निष्पक्ष जांच हो
उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि धरनास्थल पर पूरा दिन पुलिस व सीआईडी मौजूद रहती है और उन्होंने डीएसपी व उच्च अधिकारियों सच बता दिया है कि धरनास्थल पर किसी भी सुपरवाइजर के साथ न मारपीट हुई है और न जातिसूचक शब्द कहे गये हैं। फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। जांच के नाम पर भी पक्षपात व भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच में पीओ मैडम का रवैया पूरी तरह पक्षपात पूर्ण व तानाशाही भरा था।
जाँच में सुपरवाइजर को तो छूट दी गई कि वह मुझ पर दबाव बनाने के लिए अपने पक्ष के लोगों और सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं को साथ ले आए परंतु मुझे धरनास्थल पर मौजूद महिलाओं, जिनके सामने तथाकथित सुपरवाइजर धरना उठवाने का दबाव बनाने आई थी और जिन्होंने सारा घटना क्रम अपनी आंखों से देखा था, उन्हें भी साथ लाने से रोक दिया, मुझे अकेले आने को कहा। क्या ऐसी अधिकारी से निष्पक्ष जाँच की उम्मीद हो सकती है?
उन्होंने उन नेताओं, जो हमारी नेताओं पर निराधार व झूठे आरोप लगाने वाली सुपरवाइजर के साथ दे रहे हैं, से पूछा कि वे बताएं कि क्या आंदोलनरत आंगनबाड़ी वर्कर व हेलपर्स की मांगें न्यायसंगत नहीं हैं, क्या धरना प्रदर्शन करना अपराध है, क्या न्यायसंगत मांगों को लेकर दिये जा रहे धरना प्रदर्शन को तोड़ने वालों का साथ देना चाहिए, क्या उन्हें झूठे आरोप लगाने वालों का साथ देना चाहिए या फिर सच का और न्यायसंगत मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों का?
उन्होंने सरकार व महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर से माँग की कि वे आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेलपर्स यूनियन की नेताओं जगमति मलिक व कमला दयोरा के खिलाफ लगाये गये निराधार व झूठे आरोपों वाली शिकायत की या तो खुद जांच करें या फिर अन्य किसी अधिकारी से निष्पक्ष जाँच करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि हम अन्याय और झूठ के आगे नहीं झुकेंगे और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष और तेज करेंगे।
