ओडिशा: पुलिस की बर्बरता के बीच जिंदल स्टील प्लांट के ख़िलाफ़ जन आंदोलन जारी
विदेशी स्टील कंपनी पोस्को को व्यापक प्रतिरोध के कारण 12 साल बाद भागना पड़ा था। अब जनता जिंदल इस्पात संयंत्र से आजीविका और भूमि बचाने की लड़ाई में फिर से एकजुट है।
ओडिशा के जगतसिंहपुर में ढिंकिया, गडकुजंग और नुआगांव पंचायतों के मूल निवासियों के सतत विरोध के फलस्वरूप 12 मिलियन टन इस्पात प्रति वर्ष (एमटीपीए) उत्पादन करने वाले दक्षिण कोरियाई स्टील बीहेमोथ संयंत्र पोस्को को अपनी योजना को छोड़ना पड़ा था। अब इसके चार साल बाद, इस जिले के ग्रामीण प्रस्तावित 13.2 एमटीपीए जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्लांट का विरोध करने की एवज में प्रशासन की “क्रूर” रणनीति का सामना कर रहे हैं।
सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एकीकृत इस्पात संयंत्र को ढिंकिया में स्थापित करने का प्रस्ताव है,जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करता है और आदिवासियों को उनके मूल पर्यावास से विस्थापित कर देगा, जैसा कि कार्यकर्ताओं का कहना है।
पिछले हफ्ते, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपने फैसले को टालने और अधिक जानकारी मांगने के बाद इस्पात संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) की सिफारिश की थी।
ओडिशा सरकार स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद इस परियोजना के लिए जमीन सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। हालांकि इस परियोजना के खिलाफ कम से कम तीन याचिकाएं उड़ीसा उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिसने ढिंकिया में जमीनी स्तर की स्थिति का ऑन-द-स्पॉट आकलन करने के लिए पिछले सप्ताह अधिवक्ताओं के पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया था। जनवरी में पुलिस के साथ टकराव के दौरान परियोजना का विरोध करने वाले दो दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए थे।
युग्म नेटवर्क द्वारा 19 फरवरी को आयोजित एक वेबिनार में, कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के कथित क्रूर दमन की निंदा की। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार उनकी एकता और उनके प्रतिरोध के संकल्प को तोड़ने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग कर रही है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस पर पक्षपातपूर्ण और प्रतिशोधपूर्ण तरीके से काम करने और यहां तक कि झूठे मामलों में उन्हें फंसाने के कई आरोप लगाए गए हैं।
“इस संयंत्र से कौन लाभान्वित होगा? यह केवल स्थानीय पर्यावरण और यहां के मूल निवासी के जीवन का विनाश करेगा। यहां किसी भी कीमत पर विकास को लाने के बहाने सरकार इनको खत्म कर देगी,” जिंदल प्रतिरोध संग्राम समिति के प्रवक्ता प्रशांत पैकरे ने कहा।
इंडियन सोशल एक्शन फोरम ओडिशा के समन्वयक नरेंद्र मोहंती, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में संयंत्र का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, उन्होंने बताया कि किस तरह 14 जनवरी को 12 पुलिस पलटनों ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया था, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 20 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए थे।
स्थानीय कार्यकर्ता प्रफुल्ल साननतारा ने कहा कि यह परियोजना “पान के बागों और धान के खेतों को नष्ट कर देगी, जो 25,000 लोगों की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। इस क्षेत्र में एक स्थायी, जीवंत कृषि अर्थव्यवस्था है-और सरकार इसको एक इस्पात संयंत्र का निर्माण करके नष्ट करना चाहती है।”
कंपनी को इस परियोजना के लिए 2,950.31 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसे उसी क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया था, जिसे पोस्को द्वारा चयनित किया था। इसलिए जेएसडब्ल्यू स्टील को 2700 एकड़ जमीन आसानी से मिल जाएगी, जिसे राज्य सरकार ने पोस्को परियोजना के लिए अधिग्रहित किया था। हालांकि, सरकार JSW को आवंटित करने की योजना बना रही भूमि का शेष हिस्सा समुद्र के करीब है और रेत के टीलों के साथ लगा हुआ है, जहां पान की बेलें पनपती हैं।
भारत में सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारह साल बाद, पोस्को को स्थानीय लोगों के बड़े पैमाने पर प्रतिरोध के कारण परियोजना को छोड़ना पड़ा था। अब कार्यकर्ता, एक और इस्पात संयंत्र से अपनी आजीविका और अपनी भूमि को बचाने की लड़ाई में फिर से एकजुट हो गए हैं।
न्यूजक्लि से साभार