जयपुर : कर्मचारी आंदोलित, कहा जबतक मांगों पर लिखित आदेश नहीं, तबतक अनशन जारी रहेगा

11 सूत्रीय मांगों को लेकर महासंघ की ओर से कर्मचारी अनशन पर हैं। प्रमुख सचिव वित्त से नेताओं की वार्ता बेनतिज रही। नेताओं ने कहा कि जब तक आदेश नहीं मिलते अनशन जारी रहेगा।

जयपुर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी रहा। इसी बीच मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना व महासंघ प्रतिनिधिमंडल ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से सचिवालय में मुलाकात की और मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों को लेकर वार्ता हुई।

महासंघ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक हुई लेकिन मांगों के संबध में सरकार जब तक आदेश जारी नहीं करती है तब तक अनशन जारी रहेगा।

अलग अलग विभागों के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने विधान सभा पर भी प्रदर्शन किया था। कुछ कर्मचारी संगठनों ने सीएमओं के अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगे पूरा करने की बात रखी।

हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर भी सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें करें और उनकी मांगों को लेकर चर्चा करें। कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों समेत अपनी कई मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

कर्मचारियों की माँगें-

1. स्टेट पेरेटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने.
2. अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतन, पदनाम एवं पदौन्नति के अवसर देने.
3. कांग्रेस सरकार से दिनांक 16.08.2013 को हुए समझौते के अनुरूप पदोन्नति के स्वीकृत 26000 उच्च पदों में से शेष 11000 पद स्वीकृत किये जायें और उच्च पद यथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद का जॉब चार्ट निर्धारित कर जारी किया जाए. अति. प्रशासनिक अधिकारी पद की ग्रेड पे राजपत्रित अनुसार 4800 संशोधित की जाये. साथ ही विभिन्न विभागों में समाप्त किये गये पदों को पुनः बहाल किया जाये.
4. भाजपा सरकार द्वारा शिड्यूल 5 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप की गयी वेतन कटौती वापिस ली जाकर मंत्रालयिक संवर्ग को भी एसीपी में नेक्सट पदोन्नति वाले पद की ग्रेड-पे,पे लेवल स्वीकृत करने के आदेश जारी करे.
5. पंचायती राज विभाग के लिये उच्च पदों का आवंटन करवाया जाए और वर्ष 2013 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का वेतन 2515 बजट मद से आहरित कराया जाव.वर्ष 2013 में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की अग्रिम पदोन्नति नहीं करने की बाध्यता को हटाए. साथ ही पंचायती राज से हुए समझौते में अन्तर जिला स्थानान्तरण नीति लागू की जाए.
6. मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनाम 16.08.2016 के समझौते के अनुरूप किये जायें.मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नती में अनुभव छूट प्रदान करते हुए एक बार ही शिथिलिता प्रदान करे.
7. कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में चयनित साथियों के लिये एआरडी से लिंक ओपन कराते हुए गृह जिले में पदस्थापित कराया जाए. राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालयिक कर्मचारियों का भी निदेशालय गठित करे.
8. कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक की जाये और एक दिवसीय मंत्रालयिक दिवस घोषित किया जाये.
10. नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करते हुए मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति 6,12,18.24 का लाभ दिया जाये.
11. नो दर्क नो पे के आदेश को वापस लिया जाए.मंत्रालयिक कर्मचारियों की वेतनमान विसंगति शीघ्र दूर कराने के आदेश पारित कराए.