डीए न मिलने से 28 लाख रिटायर्ड और कार्यरत सरकारी कर्मचारी योगी सरकार से नाराज हैं। केंद्र में जनवरी का महंगाई भत्ता दिया जा चुका है और जुलाई का भत्ता देने की तैयारी है।
जनवरी में लागू हुआ DA यानी महंगाई भत्ता अभी तक यूपी में कर्मचारियों को नहीं मिला है। कर्मचारियों ने 25 जुलाई को आंदोलन करने का फैसला किया है। सबसे पहले स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्ट्रियल सेवा संघ यूपी की तरफ से आंदोलन शुरू किया जाएगा। कैंडिल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद अगस्त में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ भी आंदोलन शुरू करेगा।
संगठन के अध्यक्ष संदीप कुमार पांडेय ने कहा, ”DA न मिलने से 28 लाख रिटायर्ड और कार्यरत सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। केंद्र में जनवरी का महंगाई भत्ता दिया जा चुका है। अब वहां जुलाई का भत्ता देने की तैयारी है। आमतौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।”
31 से 34% होना है डीए
UP में 28 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें 16 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं और 12 लाख पेंशनर्स हैं। इनको अभी तक 31% डीएम मिल रहा। महंगाई भत्ता मिलने के बाद यह बढ़कर 34% हो जाएगा।
‘फाइनेंस विभाग में फाइल अटकी है’
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा, “राज्य सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार से दो-तीन महीने देरी में DA की घोषणा करती है। इस बार छह महीने से ज्यादा बीत गए। शासन के अधिकारियों का कहना है कि फाइनेंस विभाग में फाइल अटकी है। अभी तक कुछ क्लीयर नहीं हुआ।”
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
राज्य सरकार साल में दो बार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला जनवरी से जून और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक होता है। यह कंज्यूमर महंगाई यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निर्भर करता है। अगर इसमें इजाफा हुआ तो DA का भी बढ़ना तय होता है। विधानसभा चुनाव की वजह से UP में जनवरी वाला DA नहीं बढ़ पाया था।
पांच से छह महीने लेट रहता है सत्र
उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने कहा, “राज्य सरकार UP में शुरू से DA देने के मामले में छह महीने पीछे रही है। इसको लेकर कई बार मांग की गई है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बार भी जनवरी का DA अभी तक नहीं मिला है, हालांकि वह जल्द मिल जाए तो बेहतर होगा।
220 करोड़ का भार आएगा
कार्मिक विभाग में कार्यरत एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 3% डीए बढ़ाने के बाद राज्य सरकार पर प्रतिमाह करीब 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। जनवरी से जोड़ दिया जाए तो मौजूदा समय करीब 1,120 करोड़ रुपए का भार सरकार के रेवेन्यू पर आएगा।
न्यूनतम सैलरी पर कितना बढ़ेगा DA?
अगर 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी पर एरियर की कैलकुलेशन की जाए तो आपकी सैलरी में 540 रुपए का इजाफा होगा। अभी कर्मचारी को 5,580 रुपए DA मिल रहा है, जो 31% DA के हिसाब से है। अब इसमें 3% और जुड़ेगा तो 6,120 रुपए मिलेंगे। मतलब कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपए का इजाफा होगा। जनवरी से जून यानी 6 महीने के एरियर का हिसाब करें तो 3 हजार 240 रुपए आएंगे।
महंगाई भत्ता यानी DA क्या है?
महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। UP में राज्य सरकार अभी 31% DA दे रही है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।
दैनिक भास्कर से साभार
