श्रम कानून

श्रम मंत्रालय ने काम के अधिकतम घंटे 10.5 से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव रखा

तीन पालियों के स्थान पर दो पालियाँ, रोजगार में आएगी कमी नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने संसद में हाल ही...

आरसीईपी क्या है और एशिया-पैसिफ़िक की ट्रेड यूनियनें इसके बारे में चिंतित क्यों हैं?

दुनिया के सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक के विरोध में हैं ट्रेड यूनियन एशिया-पैसिफ़िक के 15 देशों ने रविवार, 15 नवंबर...

राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन

निजीकरण के विरोध में है हड़ताल जमशेदपुर : केंद्र सरकार के निजीकरण के विरोध में सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा 26...

26 नवम्बर की देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल हो!

मज़दूर सहयोग केंद्र का समर्थन- इसे निर्णायक संघर्ष में बदलने का आह्वान! केंद्र सरकार कि पूँजीपरस्त, मज़दूर व जनविरोधी नीतियों...

26 नवंबर के देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाओ, उसे निरंतर, जुझारू व निर्णायक संघर्ष में तब्दील करो!

मासा के ऑनलाइन कन्वेंशन में प्रस्ताव पारित, 2 माह के ‘मज़दूर संघर्ष अभियान’ की शुरुआत 18 अक्टूबर को मज़दूर अधिकार...

नया क़ानून : स्थाई मज़दूर भी अब हो जाएँगे “फिक्स्ड टर्म”

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता में स्थाई रोजगार को नियत अवधि में बदलने का प्रावधान स्थाई नौकरी कर रहे जो मज़दूर अपने...

गुजरात : ओवरटाइम का भुगतान न करने के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्रदेश सरकार की अधिसूचना गुजरात सरकार का मज़दूर विरोधी यह आदेश अप्रैल से 19 जुलाई...

श्रम कोड : देश भर में विरोध के बीच बिल पारित

मज़दूरों से गद्दारी, मालिकों से वफ़ादारी, वाह रे मोदी सरकार की तरफदारी! मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में मज़दूर विरोधी...