मोदी सरकार द्वारा अब ईपीएफओ पेंशन घटाने की तैयारी, बन रहा है नया फार्मूला
ईपीएस-95 के तहत पेंशन के लिए अंतिम 60 माह के औसत की जगह पूरी सेवा अवधि के दौरान प्राप्त औसत...
ईपीएस-95 के तहत पेंशन के लिए अंतिम 60 माह के औसत की जगह पूरी सेवा अवधि के दौरान प्राप्त औसत...
श्रमिक संघों और कुछ राजनीतिक दलों के 24 अप्रैल के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई दिवस...
अदालत ने कहा कि कारखाने और सरकारी सेवा में रोजगार के बीच अंतर है। कारखाने में कार्यरत श्रमिक शारीरिक काम...
तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार, 21 अप्रैल को कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करते हुए एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार...
सरकार ने नया श्रम कानून पारित करके 12 घंटे की शिफ्ट में काम कराने और महिलाओं को भी रात में...
सेवानिवृत्ति कोष निकाय ने अब अंशदाता को 15,000 रुपये प्रति माह के पेंशन योग्य वेतन से ज्यादा की अनुमति दी...
अपनी आवाज़ सरकार के बहरे कानों तक पहुँचने के लिए रामलीला मैदान में देशव्यापी प्रदर्शन व मज़दूर आक्रोश रैली में...
मज़दूर विरोधी नए लेबर कोड, निजीकरण व जनविरोधी नीतियों के विरोध और मज़दूर अधिकारों की आवाज़ सरकार के बहरे कानों...
देशभर के जुझारू व संग्रामी संगठनों को मज़दूर वर्ग के मुकम्मल संघर्ष की दिशा में साझे तौर पर आगे बढ़ना...
मज़दूर विरोधी चार लेबर कोड तत्काल रद्द करने, निजीकरण बंद करने आदि माँगों के साथ दिल्ली की सड़कों पर विशाल...