श्रम कानून

देशव्यापी काला दिवस : जनविरोधी श्रम संहिताएं, कृषि क़ानून रद्द करो, निजीकरण बंद करो!

मज़दूर विरोधी श्रम संहिताओं के संसद में पारित होने के एक साल पर मासा के…

लेबर कोड विरोधी मज़दूर कन्वेंशन : 23 को काला दिवस; 27 को भारत बंद का सक्रिय समर्थन

मासा के कन्वेंशन ने पाँच प्रस्ताव पारित किया और चारो लेबर कोड, काले कृषि क़ानूनों,…

मजदूर-विरोधी लेबर कोड के खिलाफ 19 सितंबर को दिल्ली में मासा द्वारा कन्वेंशन

मजदूर-विरोधी लेबर कोड के खिलाफ मासा द्वारा 19 सितंबर (रविवार), को शाम 6 बजे से…

श्रम संहिताएँ रद्द कराने के लिए निर्णायक संघर्ष तेज़ करें! 23 सितंबर काला दिवस के रूप में मनाएं!!

23 सितंबर 2020 को मोदी सरकार ने मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं पारित कीं, इसलिए यह…

मजदूर आवास संघर्ष समिति ने खोरीगांव के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट

प्रस्तुत रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा खोरी के विस्थापित परिवारों के प्रति बेपरवाही की पोल खोलती…

क्यों मजदूरों के लिए घातक हैं नई श्रम श्रम संहिताएं -पीयूडीआर की रिपोर्ट

चार श्रम संहिताएं उद्योगों में मौजूदा गैर अनुपालन की वास्तविकता को एक औपचारिक ढांचे में…

आयुध कारखानों में हड़ताल पर प्रतिबंध का दमनकारी क़ानून पारित

“अवैध” हड़ताल पर जेल, जुर्माना व बर्खास्तगी भी होगी इस विधेयक द्वारा मोदी सरकार ने…

हड़ताल का अधिकार मज़दूर वर्ग द्वारा वर्षों के संघर्ष से हासिल एक मूल्यवान अधिकार है!

आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की निंदा करते हुए संयुक्त वक्तव्य विभिन्न ट्रेडयूनियानों द्वारा जारी…

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों को हड़ताल से रोकने के लिए मोदी सरकार नया दमनकारी कानून लेकर आई।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ करीब 80000 कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से…

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना 31 जुलाई तक लागू हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामले में सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई…

भूली-बिसरी ख़बरे

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