झारखंड: मांगों को लेकर अराजपत्रित कर्मचारियों ने दिया धरना, 4 दिसम्बर को रांची में हुंकार रैली

न्यूनतम ग्रेड पे, महंगाई भत्ता के साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जल सहिया को न्यूनतम मजदूरी आधारित मानदेय, आउटसोर्स कंपनियों की मनमानी पर रोक आदि मांग।

जमशेदपुर : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को डीसी ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना दिया। 11 सूत्री मांगों को लेकर वो डीसी के माध्यम से झारखंड सीएम को ज्ञापन सौंपा हैं। ज्ञापन में तृतीय वर्ग के सभी राज्य कर्मियों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपया किये जाने की मांग की गयी है।

वहीं जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए निर्गत नियमावली में त्रुटि सुधार, जल सहिया का मानदेय वापसी आदेश रद्द कर न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निबंधित करते हुए संविदा या अनुबंध कर्मी घोषित किये जाने की मांग है।

मुफस्सिल के सभी कार्यालयों में सचिवालय के समान शनिवारीय अवकाश लागू किए, रिम्स रांची के कर्मियों को ओपीएस में शामिल किया जाने, नगर निगम और निकाय में अनुबंध, आउट सोर्स पर कार्यरत कर्मियों और मजदूरों को नियमित किये जाने, झारखंड राज्य में आउटसोर्स कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, कार्यरत अवैतनिक चौकीदार को नियमित करते हुए पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित किये जाने, संघ या महासंघ के पदधारकों के स्थानांतरण पर पूर्ण रूपेण सरकारी नियमानुसार रोक लगाई जाने समेत अन्य मांगे शामिल है।