देहरादून: पुरानी पेंशन बहाली के लिए सीएम आवास जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने कहा कि यह दुखद है कि उनकी मांग को सुने बिना सीधे हिरासत में लेना सरकार को भारी पड़ेगा। सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ा गया। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत के आह्वान पर रविवार को परेड ग्राउंड में कर्मचारी एकजुट हुए। यहां से वह एश्ले हॉल, राजपुर रोड, दिलाराम बाजार होते हुए सीएम आवास की ओर नारे लगाते हुए आगे बढ़े। दिलाराम बाजार से कुछ दूरी पर तैनात पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान कर्मियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन ले गई।
बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। करीब एक घंटे तक कर्मचारी यहां जूझते रहे। वह लगातार वार्ता के लिए मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर मुकेश प्रसाद बहुगुणा, डॉ. डीसी पसबोला, सीताराम पोखरियाल, विक्रम रावत, एके यादव, बबीता रानी, केके मिश्रा, अवधेश सेमवाल, रणबीर सिंधवाल, नरेश भट्ट, अवंतिका पोखरियाल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि यह दुखद है कि उनकी मांग को सुने बिना सीधे हिरासत में लिया गया। सरकार को यह भारी पड़ेगा। चेतावनी दी कि जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल न की तो वह सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
वहीं, कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के मुख्यमंत्री आवास कूच को समर्थन दिया है। कहा कि उत्तराखंड में यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो यहां भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाती। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसका वादा भी किया था।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक चकराता प्रीतम सिंह ने सीएम आवास कूच कर रहे कार्मिकों को हिरासत में लेने की निंदा की है। प्रीतम पुलिस लाइन में गिरफ्तार कर लाए गए कार्मिकों के बीच पहुंचे और समर्थन दिया। कहा कि कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी घोषणापत्र के अनुरूप इस दिशा में काम कर रही है।
उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था। कहा कि कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस उनके साथ है। इस दौरान पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, पूर्व विधायक गंगोत्री विजयपाल सजवाण, पूर्व विधायक राजपुर रोड राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा आदि मौजूद थे।
अमर उजाला से साभार
