राजस्थान: न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक कार्य बहिष्कार जारी
कर्मचारी सुभाष मेहरा हत्याकांड के बाद 18 नवंबर से कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। परिजनों की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर हाईकोर्ट प्रशासन के निर्देश के बावजूद दर्ज नहीं की गई है।
जयपुर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेशभर मेें कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। ऐसे में अदालतों में कामकाज प्रभावित होने के साथ ही पत्रावलियों को सुरक्षित रखने की चुनौती अदालतों के सामने हैं। इसलिए कर्मचारी संघ की जयपुर शाखा ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राजधानी की अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी सुभाष मेहरा हत्याकांड के बाद 18 नवंबर से कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में न्यायालयों व कार्यालयों की पत्रावलियां एव महत्वपूर्ण दस्तावेजात रखे हुए हैं। जो संबंधित सीगेदार के चार्ज में होते हैं। लेकिन, वर्तमान में सभी सीगेदार अवकाश पर चल रहे है और कार्यालयों के साथ ही न्यायालयों की चाबियां संबंधित पीठासीन अधिकारी के पास है।
पत्र में कहा गया है कि वर्तमान समय में यह देखने में आ रहा है कि कुछ न्यायालयों एवं कार्यालयों के ताले खुले हुए हैं तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी कई बार चैंबर में रहते हैं। ऐसे में सीगेदार की गैर मौजूदगी में खुले हुए कार्यालय में कुछ पुलिसकर्मी, होमगार्ड या पक्षकार कार्यालय में रखी पत्रावलियों व कम्प्यूटर्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखे गए हैं। सीगेदार के अवकाश पर होने से एवं चाबियां संबंधित कार्यरत पीठासीन अधिकारी के पास होने के कारण स्टॉक स्टोर, पुस्तकें, सीगेदारों से संबंधित रजिस्टर, पत्रावलियां, फैसलशुदा रिकॉर्ड, पत्रावलियों में संलग्न महत्वपूर्ण दस्तावेजात बयान, चार्जशीट, एफआईआर, गोपनीय दस्तावेज व कम्प्यूटर डाटा आदि के गायब होने की संभावना है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि कार्यालय से कोई भी पत्रावली गायब होती है तो उसके लिए कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
बता दें कि प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक कार्य बहिष्कार शनिवार को भी जारी रहा। भांकरोटा थाना पुलिस की ओर से सुभाष मेहरा की मौत के संबंध में परिजनों की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर हाईकोर्ट प्रशासन के निर्देश के बावजूद दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि अब वे दिल्ली जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे और उन्हें कर्मचारियों के आंदोलन की जानकारी देंगे।
