समझौते के बाद हरियाणा निकाय कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, वार्ता में कई मांगों पर बनी सहमति
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 6 नवंबर तक प्रोसीडिंग जारी कर समझौता लागू करने का सरकार को समय देकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारियों की पिछले 11 दिनों से चल रही हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर के बीच लगभग 2 घंटे चली वार्ता में कई मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली। नगरपालिका संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि छह नवंबर तक मानी गई मांगों को लागू नहीं किया गया तो दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार के साथ कई मांगों पर सहमति बनी है। नगरपालिका संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि वरिष्ठता के आधार पर पहले से लगे अनुबंध सफाई कर्मचारियों व सीवरमैन को भर्ती के माध्यम से पक्का किया जाएगा।
सफाई कर्मचारियों को 1000 स्वच्छता प्रोत्साहन राशि देने, फायर कर्मचारियों को 1000 जोखिम भत्ता, ठेके पर लगे फायरमैन व ड्राइवर को 2023 फायर ऑपरेटर की भर्ती में वरीयता, अनुबंधित फायर कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी, फायर व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी अलाउंस वेतन में जोड़ने पर सहमति बनी है। कोविड-19 से मारे गए कर्मचारियों की वेरिफिकेशन करवाने के बाद 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि देने, एक्सग्रेशिया पॉलिसी में 5 साल की सर्विस लेंथ की जगह 2 साल व 52 वर्ष की अधिकतम आयु के स्थान पर 55 वर्ष करने और स्कीम में अनियमित कर्मचारियों को भी शामिल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया है।
पात्र कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन देने, फायर विभाग की डीडी पावर डीएमसी को देने, ड्यूटी समय में दुर्घटनाग्रस्त होने पर कर्मचारी को इलाज करवाने की राशि, डोर टू डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन बैंक के माध्यम से, ईएसआई व पीएफ का लाभ देने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन देने तथा 31 दिसंबर तक सैंक्शन देने, सीवर व सफाई कर्मचारियों को सभी सेफ्टी उपकरण देने, पूर्व में की गई सभी हड़ताल पीरियड को अवकाश घोषित करने, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों माली ट्यूबल ऑपरेटर को पालिका रोल पर रखने, छंटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, ठेकों की अवधि को बढ़ाने, रुके हुए वेतन का तुरंत प्रभाव से भुगतान करने तथा हड़ताल अवधि को अवकाश अवधि मानने एवं हड़ताल के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने सहित कार्रवाई वापस लेने पर भी सहमति बनी है। छह नवंबर तक मानी गई मांगों को लागू नहीं किया गया तो नगरपालिका कर्मचारी संघ दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।
अमर उजाला से साभार
