उत्तरप्रदेश: पुरानी पेंशन बहाली व अन्य माँगों को लेकर राज्य कर्मचारी 7 नवंबर से करेंगे आंदोलन
आक्रोश: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से सरकार से कर्मचारियों के लिए मांगें कर रहा है। सरकार सुध नहीं ले रही। कर्मचारियों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैय्या अपनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अपनी लंबित मांगों को लेकर परेशान सरकारी कर्मचारियों ने 7 नवंबर को आंदोलन का फैसला लिया है। शुक्रवार को मेरठ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की बैठक में आंदोलन का ऐलान हुआ। कर्मचारियों ने कहा सरकार 7 नवंबर से पहले मांगें नहीं मानेगी तो अब कर्मचारी सहेंगे नहीं करके दिखाएंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा की इस बैठक की अध्यक्षता गिरिजाकांत तथा बनी सिंह चौहान जिला मंत्री ने की। गिरिजाकांत ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से सरकार से कर्मचारियों के लिए मांगें कर रहा है। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। विभागों में कर्मचारियो ंके साथ उपेक्षापूर्ण रवैय्या अपनाया जा रहा है।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
1. पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए।
2. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा में सुधार करते हुए देश के सभी बड़े अस्पतालों को जोड़ते हुए जल्द से जल्द कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनवाया जाए। 3. समस्त विभागों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाए। 4-मुख्यसचिव द्वारा बार बार आदेश जारी करने के उपरांत भी जनपद स्तर पर अधिकांशतः विभागों के कार्यालय अध्यक्षो द्वारा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके कर्मचारी की समस्याओं तत्काल समाधान नही किया जा रहा है,शासदेश का पालन कराया जाये।आदि आदि पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में परिषद के जिलाध्यक्ष गिरिजाकांत, जिलामंत्री बनी सिंह चौहान,संरक्षक सुभाष दत्त शर्मा, पवनेश कुमार कोषागार अध्यक्ष पंकज शर्मा, मंत्री सिद्धार्थ वत्स,आई टी आई से कपिल कुमार,मदनमुरारी ,आई सी डी एस से पूनम गर्ग, पुष्पा विष्ट, निशि खोकर,अजित सिंह ,नरेंद्र सिंह अजय निवाल, प्रमोद कुमार प्रदीप गुप्ता,जेविन्दर कुमार, अमरजीत सिंह मौजूद रहे।
दैनिक भास्कर से साभार
