हरियाणा : जोरदार संघर्ष से आंगनवाड़ी वर्कर्स की जीत, आंदोलन वापस; कार्यबहाली का संघर्ष जारी

राज्यमंत्री के साथ विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद आंदोलन वापस हो गया, लेकिन यूनियन नेता कमला की कार्यबहाली तक राज्यमंत्री आवास पर शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा।

चंडीगढ। दो दिनों से पंचकुला में लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार के तेवर ढीले हुए। बीती रात वार्ता में कोई निर्णय न निकालने के बाद आज 25 नवंबर को सरकार की ओर से पुनः वार्ता हुई। इस दौरान हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका धरने में डटीं रहीं।

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा से आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की वार्ता में विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद पंचकूला में धरना समाप्त कर दिया व आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन बर्खास्त यूनियन नेता कमला दयोरा की कार्यबहाली तक 22 जुलाई से राज्य मंत्री के कैथल आवास पर चल रहा धरना शांतिपूर्ण रूप से जारी रहेगा।

बुधवार किया था सीएम आवास कूच, पंचकुला में दिया धरना

उल्लेखनीय है कि अपनी विभिन्न माँगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन के बैनर तले हरियाणा की 10 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास कूच की थीं, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेट लगाकर रोकने के बाद वे पंचकूला में ही धरने पर बैठ गईं। उनका प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा

बीटी रात ही सरकार के आला अधिकारियों ने वार्ता बुलाई, लेकिन सरकार की हठधर्मिता से बात नहीं बनी और आंदोलन पूरे तेवर से जारी रहा।

शुरू हुआ वार्ताओं का दौर, बनी सहमति

वीरवार को हरियाणा सचिवालय परिसर में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा से आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य प्रधान कुंज भट्ट की अगुवाई में मुलाकात की तथा बीते दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी।

इस पर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक हेमा शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) हितेंद्र कुमार, राजबाला कटारिया एवं पूनम रमन के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की।

डेढ घंटे तक चली वार्ता के दौरान डेढ दर्जन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया तथा स्पष्ट किया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाडी सहायिकाओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

विभिन्न माँगें हुईं पूरी

यूनियन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रदेश भर में आंगनवाडी केंद्रों पर कार्यरत हजारों आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था तैयार करेगा और इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यही नहीं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साल में मानदेय के साथ एक माह का चिकित्सा अवकाश देने के लिए भी विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न मागों को लेकर सहमति बनने के बाद आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर्स यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति जता दी।

राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं से सुपरवाइजर बनने के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास करनी होती थी। लेकिन अब विभाग सरकार को 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करेगा। इससे हजारों आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सामने बिना परीक्षा और सरल तरीके से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

इससे पूर्व आंगनवाडी सहायिका से आंगनवाडी कार्यकर्ता के लिए 25 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल में मानदेय सहित एक माह का चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए तत्काल विभाग को प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश में किराए के भवनों में चल रहे आंगनवाडी केंद्रों के किराए संबंधी अडचनों को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता को लिखा गया है और जल्द ही जिला स्तर पर कार्यकारी अभियंता अपने दायरे में आंगनवाडी केंद्रों की रिपोर्ट देंगे, ताकि किराया संबंधी अडचनों को दूर किया जा सके।

विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और आंगनवाडी सहायिकाओं का मानदेय महीने की सात तारीख तक देना सुनिश्चित किया जाएगा, इसके लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की उपलब्धता को लेकर भी समन्वय किया जाए।

उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सभी संशय को दूर किया जाएगा और उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था करके तकनीक कुशल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम में न केवल आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की कार्यकुशलता बढेगी, अपितु कागजी कार्रवाई में भी कमी आएगी। इसके लिए कार्यकर्ता को 500 रूपए तथा सहायिका के लिए 250 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।

बैठक में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को कुशल व अर्धकुशल श्रेणी में निर्धारण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसपर वित विभाग से मंजूरी मिलने के बाद लागू करने पर सहमति बनाई गई।

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान योजना के दायरे में लाकर स्वास्थ्य लाभ देने, गैस सिलेंडर की दरों में बढोतरी के अनुरूप राशि बढोतरी करने, आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मृत्यु अथवा सेवानिवृति पर भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मुआवजा देने, कोरोना अवधि में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका को 20 लाख रूपए की राशि देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी।

समझौते के मुख्य बिन्दु-

  • आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर पदोन्नति के लिए खुलेंगे रास्ते
  • कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को वेतन सहित एक माह का चिकित्सा अवकाश देने की बनेगी व्यवस्था
  • समय पर मानदेय देना सुनिश्चित करेगा विभाग, पोषण ट्रैकर के लिए होगा प्रशिक्षण
  • आंगनवाडी केंद्रों के किराए के लिए लोक निर्माण विभाग से जल्द कराया जाएगा निरीक्षण

बैठक में आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर यूनियन की प्रधान कुंज भट्ट, राज्य वरिष्ठ महासचिव जगमति मलिक, महासचिव अनुपमा, मनप्रीत, पूर्ति, कमला, राजबाला, उषा आदि ने प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वार्ता को कामयाब बताया और कहा कि यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेते हुए पंचकूला में धरना समाप्त कर दिया है।

अब सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार योजनाओं के प्रभावी संचालन में अपने दायित्व का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निवर्हन करेंगी।

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