जनविरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 300 दिन

संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि वर्तमान स्थिति भारत के किसानों की दुर्दशा के साथ-साथ मोदी सरकार की घोर उदासीनता को भी दर्शाती है, जो इस स्थिति से आंखें मूंद रखी है।

किसान आंदोलन अपने 300वें दिन में प्रवेश कर गया है। ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर भीषण ठंड में शुरू हुआ था जो भीषण गर्मी और बरसात के मौसम को बिता चुका है लेकिन किसानों के हौसले आज भी बुलंद हैं। दूसरी तरफ सरकार आज भी अपने कृषि कानूनों के वापस न लेने पर अड़ी हुई है। लेकिन किसान आंदोलन रोज नए आयाम गढ़ रहा है और अपने भविष्य के योजनाओ को और मज़बूती से रख रहा है। अब देश के अलग अलग राज्यों में किसानों  के समर्थन में पंचायत/सभाएं और बैठकें हो रही हैं।

किसान आंदोलन के दौरान सरकार के दावों की भी पोल खुल रही है, जिसमें वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने और मंडी व्यवस्था को मज़बूत करने की बात कर रही है।  परन्तु किसानों के दावे के मुताबिक़ हक़ीक़त कुछ और ही है।

पूरे भारत में विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रचलित मंडी कीमत, जब खरीफ 2021 के लिए फसल का मौसम तेजी से आ रहा है, सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से भी नीचे है। यह भी सर्वविदित है कि अधिकांश व्यापार मंडियों के बाहर हो रहा है, और किसानों को मिलने वाली कीमतें औसत मंडी कीमतों से भी कम हैं।

संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि यह भी सर्वविदित है कि भारत सरकार एमएसपी के घोषणा मूल्य पर पहुंचने के लिए गलत लागत अवधारणा का उपयोग कर रही है, और व्यापक लागत सी2 का उपयोग एमएसपी फॉर्मूले, जो सी2 से कम से कम 50% और अधिक मार्जिन हो, के लिए नहीं किया जा रहा है। यह और भी अच्छी तरह से स्थापित है कि लागत अनुमान चाहे ए2 हो या सी2, स्वयं गलत तरीके से निकाले गए हैं, जैसा कि रमेश चंद समिति की रिपोर्ट द्वारा बताया गया।

मोर्चे का कहना है कि वर्तमान स्थिति भारत के किसानों की दुर्दशा के साथ-साथ मोदी सरकार की घोर उदासीनता को भी दर्शाती है, जो इस स्थिति से आंखें मूंद रखी है। एसकेएम एक बार फिर दोहराता है कि यह उचित समय है कि भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो कम से कम सभी कृषि वस्तुओं और सभी किसानों के लिए सी2+50% पर लाभकारी एमएसपी की गारंटी दे।

मोर्चे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की किसान आंदोलन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की भी निंदा की है। बोम्मई ने विरोध करने वाले किसानों को “प्रायोजित” कहा है। मोर्चे के मुताबिक राज्य विधानसभा के पटल पर यह कहना और भी निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है और उनसे इन अपमानजनक बयानों को वापस लेने की मांग करता है।

मोर्चे ने उत्तर प्रदेश में दमन का विरोध किया है। मोर्चे के मुताबिक जैसे ही किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के संभल क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके खिलाफ काले झंडे के विरोध की योजना बनाना शुरू किया, पुलिस का दमन शुरू हो गया। कई किसानों को हिरासत में लिया गया। एसकेएम उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की याद दिलाना चाहता है।

मोर्चे के बयान के मुताबिक अब 27 सितंबर 2021 को भारत में भारत बंद के अलावा अन्य देशों में भी एकजुटता के विरोध की योजना बनाई जा रही है। ब्रिटेन में 25 सितंबर को लंदन में इंडिया हाउस के बाहर एकजुटता का प्रदर्शन होगा। इस बीच कनाडा में भारतीय किसानों के विरोध का समर्थन वहां चुनावी मुद्दा बन गया है।

तमिलनाडु में इरोड में एक राज्य स्तरीय योजना बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य में 27 सितंबर के बंद को सफल बनाने के लिए 65 से अधिक किसान संगठनों ने भाग लिया। अभी महाराष्ट्र के लिए ऐसी ही एक योजना बैठक मुंबई में हुई। इस बैठक में किसानों, खेतिहर मजदूरों, संगठित और असंगठित श्रमिकों, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और अन्य वर्गों के लगभग 100 संगठनों के 200 से अधिक नेताओं के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग लिया।

मोहाली में  दूध विक्रेताओं और सब्जी विक्रेताओं से भारत बंद का समर्थन करने की अपील करने के लिए एक बैठक की है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में योजना बैठकें हो रही हैं। बंद के प्रस्ताव पर व्यापारियों, कर्मचारी संघों, वकील संघों, ट्रांसपोर्टर्स यूनियनों, ट्रेड और मजदूर यूनियनों और अन्य लोगों से अब तक जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा समर्थन का वादा किया गया है। कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन का वादा किया है।

इसी तरह देश भर में कई स्थानों पर 27 सितंबर के बंद की तैयारी का काम चल रहा है – हरियाणा के रेवाड़ी और पानीपत, कर्नाटक के तुमकुर, उत्तराखंड के रुड़की, आंध्र प्रदेश के ओंगोल, बिहार के सीतामढ़ी और कई जगहों पर इस तरह की लामबंदी की खबरें आई हैं। छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर को राजिम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय किसान महापंचायत को लेकर लामबंदी बैठकें हो रही हैं।

हालांकि इन सबके बाद भी ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी भी किसान आंदोलन को समझने में नाकाम है। वो लगातार इसे एक छोटे दायरे में देख रही है जबकि किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं और कभी चक्का जाम, कभी रेल रोको के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि यह भारत की आजादी के बाद के इतिहास में एक नायाब मिसाल है, जब केंद्र सरकार से विवादास्पद तीन कृषि-कानूनों को निरस्त करने एवं कृषि-पैदावारों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी सुनिश्चित करने के एकमात्र एजेंडे को लेकर किसान इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय तक के लिए लामबंद हुए हैं।

केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) जो किसान संगठनों का एक संयुक्त मंच है, इनके बीच बातचीत 22 जनवरी को कड़वाहट में टूट गई थी। किसान नेता मानते हैं कि जबकि उनके आंदोलन ने लोगों को, खासकर किसानों को जागरूक तो किया है,  इसके साथ ही देश के आम नागरिक भी उनकी जायज मांगों से परिचित हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर आंदोलन का आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

न्यूज़क्लिक से साभार

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