26 जुलाई : दिल्ली में ऐतिहासिक महिला किसान संसद, लखनऊ में मिशन यूपी का आगाज़

बेहद व्यवस्थित ढंग से हुई कार्यवाही, प्रस्ताव पारित

जनविरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान आंदोलन के आज आठ महीने पूरे हो गये। इस मौके पर जंतर-मंतर पर महिलाओं की किसान संसद का आयोजन किया गया। इसी के साथ आगामी विधान सभा चुनावों में भाजपा की मुखालफत के साथ मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड का ऐलान हुआ।

जंतर-मंतर पर किसान संसद; महिलाओं ने संभाला मोर्चा

खेतों में भी हम कमाते हैं, देश को भी हम चलाएंगे,..घरों को भी हम चलाते हैं, देश को भी हम चलाएंगे, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है… ये नारे लगाते हुए महिला किसानों का जत्था अपनी अनोखी और ऐतिहासिक संसद सजाने के लिए पुलिस की रोक-टॉक के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा। आज पूरे मानसून सत्र के दौरान भारत की संसद के समानांतर जंतर-मंतर पर चलाई जा रही किसान संसद के तहत एक विशेष महिला संसद आयोजित कि गई।

इसी क्रम में आज, सोमवार, 26 जुलाई को महिला किसान संसद बुलाई गई थी। किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार इस तरह की अनूठी संसद हुई, जिसकी कमान महिला किसानों के हाथ थी। जिस परिपक्वता से महिला किसानों ने आज संसद चलाई, उसने उनकी राजनीतिक दावेदारी को बेहद मजबूत किया।

देश की संसद के समानांतर, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्षरत किसानों ने किसान संसद का आह्वान किया और जंतर-मंतर पर रोजाना 200 किसान प्रतिनिधियों के साथ इसे शुरू किया।

महिला संसद को भी पूरी तरह से संसद के प्रोटोकॉल के मुताबिक चलाया गया। सारे प्रतिनिधियों को सभापति चुनी गई महिला किसान–सांसद कहकर बोलने के लिए आमंत्रित करती थी। साथ में एक महिला देश की कृषि मंत्री के पदभार का वहन करती थीं और बहस के अंत में वह खुलकर बताती थीं कि किस तरह से मोदी सरकार अंबानी-अडानी से पैसा लेकर यह तीनों कृषि कानून लाई हैं और क्यों इसे रद्द करने में इतनी मुश्किल हो रही है।

मुद्दा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 रहा

संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि महिला किसान संसद में आज के बहस का मुद्दा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 रहा। बहस में भाग लेने वाली महिला किसान संसद के सदस्यों ने बताया कि इन संशोधनों ने खाद्य आपूर्ति में बड़े कॉर्पोरेट और अन्य लोगों द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि इस कानून का कुप्रभाव सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि निर्यात आदेशों के नाम पर देश में अत्यधिक आपात स्थिति में भी बड़ी पूंजी द्वारा कितनी भी जमाखोरी की जा सकेगी।

यह बताया गया की सरकार ने इस 2020 के कानून के माध्यम से आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अपने जनादेश, इरादे और शक्ति को त्याग दिया है।

महिलाओं ने तर्क दिया कि घर की खाद्य सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए महिलाओं पर जोर देने वाली लैंगिक भूमिकाओं को देखते हुए, यह कानून खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की महिलाओं की क्षमता को कमजोर करता है। जब इस कानून के कारण भोजन भी पहुंच से बाहर हो जाएगा तो हमें खाने मे कटौती करने को मजबूर होना पड़ेगा। महिला किसान संसद के सदस्यों ने बताया कि इस कानून का ख़मियज़ा महिलाओं को काफी भुगतना पड़ेगा।

महिला किसान संसद की एक सदस्य श्रीमती रमेश थीं, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपने पति को खो दिया था। अपने व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद, वह संघर्ष में सक्रिय रहीं। संसद सदस्यों ने आज विजय दिवस पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 1999 में आज के ही दिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।

कार्टून क्लिक: जंतर-मंतर पर महिला किसान संसद | न्यूज़क्लिक

महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव पारित

महिला किसान संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय कृषि में महिलाओं के अपार योगदान के बावजूद, उन्हें वह सम्मान और दर्जा नहीं मिल पाया है जो उन्हें चाहिए – किसान आंदोलन में महिला किसानों की भूमिका को मजबूत करने के लिये सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है।

महिला किसान संसद ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों की तर्ज पर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। इस संबंध में महिला किसान संसद ने प्रस्ताव पारित किया की एक संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए ताकि महिलायें, जो हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

Kisan Andolan Delhi: Farmers Parliament At Jantar Mantar Will Operate By  Women, 100-100 Protesters From Punjab And Other States Will Join - जंतर  मंतर पर किसान संसद: महिलाओं ने संभाला मोर्चा, कृषि

संसद की कार्यवाही महिलाओं के हाथों में

पंजाब में, 108 स्थानीय विरोध स्थलों (ये वे स्थल हैं जहां प्रदर्शनकारी कॉर्पोरेट ठिकानों, अदानी ड्राई पोर्ट के बाहर, टोल प्लाजा, आदि पर लगातार धरना दे रहे हैं) मे बहुमत पर महिला किसानों ने आज की कार्यवाही का नेतृत्व किया।

दो सत्रों में बंटी, महिला किसान संसद के पहले सत्र में बिंदू, एनी राजा औऱ जगमती सांगवान ने कमान संभाली—दूसरे सत्र में मेधा पाटकर भी शामिल रहीं।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में

इस बीच, महिला किसान संसद के सदस्यों के स्वागत के लिए जंतर-मंतर पहुंची दिल्ली की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें जंतर-मंतर से उठाया गया और बाराखंभा पुलिस स्टेशन में कई घंटों तक हिरासत में रखा गया, और बाद में छोड़ दिया गया।

हरियाणा में भाजपा नेताओं/मंत्रियों का विरोध जारी

हरियाणा में, भिवानी और हिसार में, राज्य सरकार के मंत्रियों को कल किसानों के काले झंडे के विरोध का सामना करना पड़ा। करनाल में भाजपा की एक बैठक का किसानों ने काले झंडों से विरोध किया। पंजाब के फिरोजपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने एक भाजपा नेता सुरिंदर सिंह का घेराव किया।

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ‘मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड’ का ऐलान

इसी के साथ यूपी की राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की एक विशेष प्रेस कान्फ्रंस हुई। किसान नेताओं ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन आज आठ माह पूरे कर चुका है।

इन आठ महीनों में किसानों के आत्मसम्मान और एकता का प्रतीक बना यह आंदोलन अब किसान ही नहीं देश के सभी संघर्षशील वर्गों का लोकतंत्र बचाने और देश बचाने का आंदोलन बन चुका है। इस अवसर पर आंदोलन को और तीव्र, सघन तथा असरदार बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस राष्ट्रीय आंदोलन के अगले पड़ाव के रूप में ‘मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड’ शुरू करने का फैसला किया है।

मिशन के तहत एसकेएम के बैनर तले इन दो प्रदेशों के किसान संगठन सहित पूरे देश के किसान संगठन अपनी पूरी ऊर्जा इन दो प्रांतों में आंदोलन की धार तेज करने पर लगाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य होगा कि पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हर गांव किसान आंदोलन का दुर्ग बने, कोने–कोने में किसान पर हमलावर कॉरपोरेट सत्ता के प्रतीकों को चुनौती दी जाए, और किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का हर कदम पर विरोध हो।

आज स्वामी सहजानंद सरस्वती, चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत की धरती पर जिम्मेवारी आन पड़ी है कि उसे भारतीय खेती और किसानों को कारपोरेट और उनके राजनैतिक दलालों से बचाना है।

इस मिशन के तहत एसकेएम ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जाए, अडानी और अंबानी के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं तथा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कार्यक्रमों का विरोध और उनके नेताओं का बहिष्कार किया जाए। इस मिशन को कार्य रूप देने के लिए पूरे प्रदेश में बैठकों, यात्राओं और रैलियों का सिलसिला शुरू हो रहा है।

Kisan Andolan: Bku Press Conference, Rakesh Tikait Begins Mission Up, Says  Boycott Bjp And Its Allies - किसानों का मिशन यूपी: भाकियू का एलान, दिल्ली  की तरह लखनऊ के चारों तरफ डेरा

मिशन के मुख्य कार्यक्रम :

चरण 1: प्रदेशों के आंदोलन में सक्रिय संगठनों के साथ संपर्क व समन्वय स्थापित करना
चरण 2: मंडलवार किसान कन्वेंशन और जिलेवार तैयारी बैठक
चरण 3: 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में देश भर से किसानों की ऐतिहासिक महापंचायत
चरण 4: सभी मंडल मुख्यालयों पर महापंचायत का आयोजन

इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर आगामी कार्यक्रम फिर निर्धारित किए जाएंगे। उत्तराखंड की कार्य योजना अलग से जारी की जाएगी।

मिशन के प्रमुख मुद्दे-

संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला किया है कि इस मिशन के तहत राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ इन दोनों प्रदेशों के किसानों के स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इनमें से कुछ निम्नांकित हैं:

● उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष गाजे -बाजे के साथ प्रदेश के किसान का एक-एक दाना गेहूं खरीदने की घोषणा का मखौल बनाया है। प्रदेश में गेहूं के कुल अनुमानित 308 लाख टन उत्पादन में से सिर्फ 56 लाख टन ज्ञानी 18% गेहूं ही सरकार ने खरीदा है।

● अन्य फसलों (अरहर, मसूर, उड़द, चना, मक्का ,मूंगफली, सरसों)में सरकारी खरीदी शून्य या नगण्य प्राय रही है। केंद्र सरकार की प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत तिलहन और दलहन की खरीद के प्रावधान का इस्तेमाल भी नहीं के बराबर हुआ है।

● इसके चलते किसान को इस सीजन में अपनी फसल निर्धारित एमएसपी से नीचे बेचनी पड़ी है। भारत सरकार के अपने पोर्टल एग्री मार्ग नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मार्च से 20 जुलाई तक गेहूं का औसत रेट 1884 रुपए था जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से 91 रुपए कम था। यही बात मूंग, बाजरा, ज्वार और मक्का की फसलों पर भी लागू होती है। सरसों, चनाऔर सोयाबीन जैसी फसलों में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से बेहतर रेट बाजार में मिला, लेकिन उसमें केंद्र या राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।

● गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा अब भी ज्यों का त्यों लटका हुआ है। 14 दिन के भीतर भुगतान का वादा एक और जुमला साबित हो चुका है। आज गन्ना किसान का लगभग 12000 करोड रुपए बकाया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद गन्ना किसानों के 5000 करोड रुपए का ब्याज का भुगतान नहीं हुआ है। 3 साल से गन्ना मूल्य ज्यों का त्यों है।

● आलू किसान को 3 वर्ष तक उत्पादन लागत नहीं मिली। आलू निर्यात पर बैन को फ्री करवाने में सरकार ने कुछ नहीं किया।

● पूरे प्रदेश के किसान आवारा पशुओं की समस्या से त्रस्त हैं। फसल के साथ जानमल का नुकसान हो रहा है। गौशाला के नाम पर शोषण और भ्रष्टाचार हो रहा है।

● खेती में बिजली की कमी और घरेलू बिजली की दरों से किसान की कमर टूट गई है।

प्रेस वार्ता को भारतीय किसान यूनियन के श्री राकेश टिकैत, जय किसान आंदोलन के प्रो. योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के श्री शिवकुमार कक्का जी, राष्ट्रीय किसान मज़दूर महासंघ भा.कि. यू.(सिद्धूपुर) के श्री जगजीत सिंह दल्लेवाल, तथा ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के डॉ आशीष मित्तल आदि किसान नेताओं ने संबोधित किया।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य (लखनऊ, 26 जुलाई 2021) के इनपुट के साथ

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