वॉट्सऐप ने मोदी सरकार पर किया मुक़दमा, कहा- नए मीडिया नियम ख़त्म कर देंगे प्राइवेसी
मुक़दमे से मोदी सरकार और सोशल मीडिया के बीच तनाव और बढ़ा
नई दिल्ली: बुधवार से लागू होने वाले नियमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर वॉट्सऐप ने दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है.विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम कैलिफोर्निया स्थित फेसबुक इकाई को गोपनीयता सुरक्षा तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट से यह घोषित करने के लिए कहता है कि नए नियमों में से एक, भारत के संविधान में गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति की पहचान करने की आवश्यकता होती है, जब अधिकारी इसकी मांग करते हैं.
कानून के अनुसार, वॉट्सऐप को केवल उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है, जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है लेकिन कंपनी का कहना है कि वह सामान्य कामकाज में ऐसा नहीं कर सकती.
कंपनी का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैसेजेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक मैसेज का सीधा आदान-प्रदान) हैं और वॉट्सऐप का कहना है कि कानूनों का पालन करने से उसे मैसेजे भेजने वाले और उसे प्राप्त करने वाले के लिए इनक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा.
वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से चैट को ट्रेस करने के लिए हमें वॉट्सऐप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के गोपनीयता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा.’
बयान में आगे कहा गया, ‘हम लगातार नागरिक समाज और दुनियाभर के विशेषज्ञों के साथ उन आवश्यकताओं का विरोध करने में शामिल हुए हैं जो हमारे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करेंगे. इस बीच, हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यावहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़ना भी जारी रखेंगे, जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देना भी शामिल है.’
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि आईटी नियमों का पालन न करने पर आपराधिक दंड का खतरा है, कंपनी को लगा कि इस मामले को अदालत में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
वर्तमान में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई किए जा रहे एक मामले का जिक्र करते हुए सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने ऐसे कानूनों या कानूनी कार्रवाई का विरोध किया है जो अतीत में भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देंगे.
सूत्रों ने आगे कहा, मैसेज की शुरुआत करने वाले को खोजने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लोग उन शब्दों को कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं जिन्हें वे कहीं और देखते हैं वॉट्सऐप चैट में. इससे इन संदेशों को साझा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा, वॉट्सऐप शिकायत में 2017 के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जो पुट्टस्वामी के नाम से जाने जाने वाले मामले में गोपनीयता का समर्थन करता है.
अदालत ने तब पाया कि गोपनीयता को संरक्षित किया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता सभी इसके खिलाफ हैं. वॉट्सऐप का तर्क है कि कानून उन तीनों परीक्षणों में विफल रहता है.
नए नियमों के लिए अन्य अदालती चुनौतियां दिल्ली और अन्य अदालतों में पहले से ही लंबित हैं, जिनमें द वायर द्वारा दायर एक चुनौती भी शामिल है. हालांकि, ये चुनौतियां उस हिस्से से जुड़ी हैं जो आईटी नियमों को डिजिटल मीडिया प्रकाशनों से संबंधित हैं.
इस मुकदमे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और फेसबुक, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और ट्विटर जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के बीच पहले से बढ़ रहे संघर्ष को और बढ़ा दिया है जबकि भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा बाजार है.
यह तनाव उस वक्त तब और बढ़ गया जब बीते सोमवार को सीधे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर तक पहुंच गई थी.
दरअसल, इससे ठीक पहले ट्विटर ने केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य पर फर्जी सामग्री साझा करने के आरोप लगने के बाद उनके पोस्ट पर ‘तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए (मैनिपुलेटेड) मीडिया की श्रेणी’ का टैग लगा दिया था
इसके बाद कोविड-19 की सबसे बुरी स्थिति का सामना कर रहे देश में सरकार ने ट्विटर पर मैनिपुलेटेड मीडिया के इस टैग को हटाने के लिए दबाव बनाया.
द वायर से साभार
About Post Author
