श्रमिकों के स्वास्थ्य-सुरक्षा की गारंटी करो,आने-जाने के लिए वाहन की सुविधा दो!
श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने डीएम को पत्र भेजकर की माँग
रुद्रपुर, (उत्तरखंड)। श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने डीएम को पत्र भेजकर उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन, श्रमिकों को घर से कार्यस्थल लाने एवं छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था, समस्त श्रमिकों के कोविड जाँच, पीड़ित के त्वरित इलाज हेतु अस्पताल तथा अवकाश व वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की माँग की है।
मोर्चा अध्यक्ष दिनेश तिवारी व महासचिव चंद्र मोहन लखेड़ा द्वारा आज (13 मई) जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा है कि इस वक्त पूरा देश, प्रदेश और जिला कोविड-19 संक्रमण की विकट स्थितियों में है। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और तमाम लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस बीच उद्योग भी संचालित हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार और शासन द्वारा समय-समय पर कोविड गाइडलाइन भी जारी हो रही है।
9 मई 2021 को शासन द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 15 जी में सभी उद्योगों को कोविड-19 सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करते हुए संचालित करने का निर्देश है। साथ ही वहाँ कार्यरत श्रमिकों को उनके घर से कार्य स्थल तक लाने व घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा करने या उद्योग के परिसर में ही उनके रहने का प्रबंध करने का निर्देश है। जिला प्रशासन को दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के भी निर्देश हैं।
पत्र में लिखा है कि कर्फ्यू/लॉकडाउन की पाबंदियों के कारण आवश्यक सामग्री की दुकानों के खुलने का जो समय निर्धारित है, उस समय श्रमिक अपने कार्य पर रहते हैं और रोजमर्रा की चीज भी खरीदना मुश्किल हो गया है।
मोर्चा की माँग-
- शासनदेश के अनुरूप उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के उपयुक्त मानदंडों के अनुपालन सुनिश्चित हो,
- श्रमिकों को उनके घर से कार्यस्थल पर लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था प्रतिष्ठान स्तर हो,
- प्रबंधन द्वारा समस्त श्रमिकों के कोविड जाँच, पीड़ित के उचित अवकाश व इलाज तथा इस दौरान के वेतन का भुगतान सुनिश्चित हो,
- विकट दौर में सामूहिक रूप से कार्य कर रहे श्रमिकों की बीमारी के समय त्वरित, उच्च स्तरीय चिकित्सा व साधन सम्पन्न अस्पताल का प्रबंध किया जाए
- आवश्यक खाद्य पदार्थों की दुकानों के खुलने का समय इस प्रकार निर्धारित हो कि श्रमिक अपने कार्य के बाद सब्जी दूध आदि खरीद सकें।
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