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अब उत्तराखंड में भी “फ़िक्स्ड टर्म” नौकरी को क़ानूनी मान्यता

मालिकों के हित में श्रम कानूनों में बदलाव की कड़ी में स्थाई आदेश क़ानून में बदलाव, स्थाई नौकरी होगा सपना...

सीबीएससी पाठ्यक्रम से हटाए गए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता के पाठ

स्कूली बच्चों को राहत के नाम पर, क्या संवैधानिक आदर्शों को किया जा रहा है दरकिनार? कोरोना महामारी के दौर...

भूली-बिसरी ख़बरे