प. बंगाल : जूट मिल मज़दूरों को लॉकडाउन का वेतन देने का आदेश
टीयूसीआई की याचिका पर कोलकाता उच्च न्यायलय ने दिया निर्देश
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी जूट मिल श्रमिकों को 4 सप्ताह के भीतर लॉकडाउन अवधि के लिए उनके लंबित वेतन का भुगतान किया जाए। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीयूसीआई की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद आदेश दिया।
ज्ञात हो कि बंगाल में जूट मिल मजदूरों को तालाबंदी अवधि के लिए उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। राज्य में 50 से अधिक जूट मिलें और 2,00,000 से अधिक जूट श्रमिक हैं। राज्य सरकार ने सभी मिल मालिकों को तालाबंदी की अवधि के लिए श्रमिकों को पूरी मजदूरी देने का निर्देश दिया था। हालांकि, जूट मालिकों के संघ IJMA ने वेतन देने से साफ़ मना कर दिया था।
इसके बाद ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया (टीयूसीआई), से संबद्ध जूट मिल कर्मचारी संघ द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। कई हफ्तों के बाद, बुधवार को इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
पीआईएल में कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 29 मार्च, 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वे उद्योग में हों, या दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपने कामगारों को मजदूरी का भुगतान करें।
उसके बाद 2 अप्रैल, 2020 को हावड़ा के उप श्रम आयुक्त ने 29 मार्च को पारित आदेश का पालन करने के लिए हावड़ा जिले की लगभग नौ जूट मिलों को निर्देश दिया।
यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के तहत बैरकपुर के संयुक्त श्रम आयुक्त ने उत्तर 24 परगना जिले की 18 जूट मिलों को मजदूरी भुगतान के 29 मार्च के आदेश का पालन करने के लिए कहा था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने काम करने वालों के मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इस मामले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक रही और अपने कार्यालय द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन नहीं करा रही है।
मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी जूट मिल श्रमिकों को 4 सप्ताह के भीतर लॉकडाउन अवधि के लिए उनके लंबित वेतन का भुगतान किया जाए।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से राज्य में जूट मिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी, क्योंकि केंद्र ने मुख्यमंत्री को जूट मिलों का संचालन करने के लिए लिखा था ताकि खाद्य-अनाज पैकेजिंग के लिए गनी बैग का निर्माण किया जा सके।
फैसले की जानकारी देते हुए टीयूसीआई की शर्मिष्ठा चौधरी ने कहा कि यद्यपि हम जानते हैं कि जूट मिल मालिक इस फैसले का पालन करने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, फिर भी यह मजदूर वर्ग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है।
