केंद्र का रियल स्टेट सेक्टर को 25 हजार करोड़ देने का फैसला

पूँजीपतियों को फिर राहत देगी सरकार, जनता को कोई राहत नहीं

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्पोरेट के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. उन्होंने कहा सस्ते मकानों, मध्यम वर्ग के लिए घरों की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष से प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन भयावह महँगाई-बेरोजगारी से त्रस्त आम जनता के राहत के लिए मोदी सरकार चुप है.

वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए घोषित या दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी के पास भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं का वित्तपोषण भी 25,000 करोड़ रुपये के कोष से किया जा सकेगा. पचीस हजार करेाड़ रुपये के वैकल्पिक कोष से चरणबद्ध तरीके से अटकी परियोजनाओं को कोष उपलब्ध कराया जाएगा, कोष चरण पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था से कुल 4.58 लाख आवास इकाइयों वाली 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी. अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार, एसबीआई, एलआईसी वैकल्पिक निवेश कोष के लिये 25,000 करोड़ रुपये देंगे. उन्होंने यह भी कहा, मंत्रिमंडल ने अटकी पड़ी आवास परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक निवेश कोष गठित करने को मंजूरी दी है.

ज्ञात हो कि मोदी सरकार पूँजीपतियो के प्रति लगातार मेहरबान है. उसने बजट को पूरी तरह से कार्पोरेट हित में करने के बाद पिछले माह कंपनी और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्‍स घटाने का ऐलान किया था।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ )

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