एयर इंडिया: वेतन और प्रोमोशन के मुद्दे पर एक साथ 120 पायलटों ने दिया इस्तीफा

एयर इंडिया पर छाए संकट के बादल, एक साथ 120 पायलटों ने दिया इस्तीफा

मामला देश की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया जिस पर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, की हिस्सेदारी की विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले से जुड़ा हुआ है।

इस्तीफ़ा देने वाले पायलटों कहा कि पायलट प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनपर भारी कर्ज है। यहां तक कि हमें समय पर अपना वेतन नहीं मिल रहा है।
पायलटों को शुरुआत में कम वेतन पर पांच साल के लिए अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया था, उन्होंने दावा किया कि अनुभव बढ़ने के साथ वे वेतन वृद्धि और पदोन्नति पाने के लिए आशान्वित थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

असंतुष्ट पायलटों को यकीन है कि उन्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी क्योंकि वर्तमान में बाजार खुला है। अभी तक, इंडिगोएयर, गो एयर, विस्तारा और एयर एशिया, भारतीय एयरलाइंस एयरबस ए -320 उड़ानें संचालित कर रही हैं।

वित्तीय संकट से जूझ रही एयर इंडिया के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंपनी के करीब 120 एयरबस ए-320 पायलटों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी अपने वेतन और पदोन्नति नहीं होने से नाराज थे। लंबे समय से उनकी मांग लंबित थी और प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा था, जिसके विरोधस्वरूप 120 पायलटों ने एक साथ इस्तीफा दिया है।

मोदी सरकार एयर इंडिया के निजीकरण की तैयारी में

केंद्र की भाजपा सरकार एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाली सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्लान भी तैयार कर लिया था, लेकिन तब किसी ने भी हिस्सेदारी को खरीदने के लिए रुचि नहीं दिखाई थी।

4500 करोड़ रुपये का बकाया
एयर इंडिया पर तीन तेल कंपनियों का 4500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जिसे हवाई कंपनी ने पिछले कईं महीनों से नहीं चुकाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया को 90 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है।

वेतन के लिए कंपनी को हर महीने चाहिए 300 करोड़ रुपये

हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने बताया था कि कंपनी को हर महीने केवल 300 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए चाहिए। मंत्री समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।
रविवार को एयर इंडिया ने तेल कंपनियों के बकाये का मामला जल्द सुलझने की उम्मीद जतायी है। विमानन कंपनी तेल विपणन कंपनियों के साथ मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही कंपनी उड़ानों को बाधित होने से रोकने के लिए और यात्रियों को परेशानी न देने के लिए भी पूरा प्रयास कर रही है।

तेल कंपनियों ने दी थी अंतिम चेतावनी

बता दें कि इसी सप्ताह सरकारी तेल कंपनियों ने एयर इंडिया को एक अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 18 अक्तूबर तक मासिक एकमुश्त भुगतान करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि भुगतान नहीं करने पर वे छह प्रमुख घरेलू हवाई अड्डों पर ईंधन की आपूर्ति बंद कर देंगे।

समाचार एजेंसी ANI से इनपुट के साथ

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