रोजगारविहीन विकास और बढ़ती विषमता के बीच धार्मिक कुंठा से ग्रस्त समाज

ढहती अर्थव्यवस्था में रोजगार के मोर्चे पर नाउम्मीदीए मंत्रियों का बड़बोलापन जारी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने यह कहकर विवाद का माहौल बना दिया है कि रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि उत्तर भारतीय युवाओं में उनके लिए योग्यता की कमी है और इसी वजह से बेरोजगारी चिंताजनक बन गयी है. जबकि, हालात ठीक इसके उल्टे हैं 45 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है।

इस साल जनवरी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के श्रमशक्ति सर्वेक्षण के आधार पर जब मीडिया में रिपोर्ट छपी कि देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी है, तब नीति आयोग ने कहा था कि यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है और मीडिया में बिना सत्यापन के खबर चलायी जा रही है. चूँकि उस समय चुनाव की सरगर्मी थी, तो विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया था कि सरकार आँकड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है.

लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सरकार की ओर से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी कर दिया. उसमें यही बताया गया था कि 2017-18 में देश में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी रही थी. यह दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 7.8 फीसदी थी. पहले के आँकड़ों से इस सर्वेक्षण की तुलना करें, तो पता चलता है कि बेरोजगारी की यह दर 45 साल में सबसे ज्यादा है. लेकिन पांच साल तक विकास का ढोल पीटने वाली सरकार यह कैसे गवारा कर ले, सो उसने कह दिया कि दर निर्धारण में नयी पद्धति का अनुसरण किया गया है, इसलिए इन आँकड़ों को पहले के तथ्यों के साथ नहीं देखा जाना चाहिए.

इस संदर्भ में हमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शोध निदेशक डेमियन ग्रिमशॉ की यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन देशों में असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा हो, उनके श्रम बाजार या आर्थिक प्रदर्शन का अंदाजा बेरोजगारी दर के आधार पर लगाना ठीक नहीं होगा. यह बात उन्होंने अफ्रीका के गरीब देशों में रोजगार के बेहतर आँकड़ों के संबंध में कही थी. दुनिया में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में इस लेख में आगे संक्षेप में चर्चा की जायेगी. अभी भारत से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं. इन तथ्यों को देखते हुए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थिति आँकड़ों में जितनी गंभीर दिख रही है, उससे कहीं अधिक चिंताजनक है.

हमारे देश में 2011-12 में 47.25 करोड़ लोग रोजगार में थे. यह संख्या 2017-18 में घटकर 45.70 करोड़ हो गयी यानी छह सालों में 1.55 करोड़ कामगार कम हो गये, जबकि इसी अवधि में 25 से 64 साल के लोगों की संख्या लगभग 4.70 करोड़ बढ़ गयी.
इन आँकड़ों का विश्लेषण करते हुए अर्थशास्त्री हिमांशु ने ‘लाइवमिंट’ में लिखा है कि रोजगार में यह कमी मुख्य रूप से कृषि में कामगारों की घटती संख्या के कारण है. बीते छह साल में लगभग 3.70 करोड़ लोग खेती के काम से अलग हुए हैं. उन्होंने 2004-05 से ही जारी खेती से लोगों के हटने के रूझान का स्वागत करते हुए यह भी चिंता जतायी है कि इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता का भी पता चलता है. हिमांशु ने रेखांकित किया है कि कार्यबल में महिलाओं की घटती संख्या आश्चर्य की बात है. 2012 से 2018 के बीच ढाई करोड़ महिलाएं रोजगार से बाहर हो गयी हैं. ऐसी गिरावट किसी भी ऐसी अन्य विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में कभी देखने को नहीं मिली है, जहां प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के आसपास रही थी या है. उन्होंने बताया है कि ज्यादातर पूर्वी एशिया के देशों में जब तेजी से विकास हो रहा था, तब वहां कामकाजी औरतों की संख्या भी बढ़ रही थी. इन छह वर्षों में कम-से-कम 8.30 करोड़ रोजगार सृजित होने चाहिए थे ताकि इस संख्या को और खेती से अलग हुए लोगों को काम मिल पाता.

यह विवरण तो सैम्पल सर्वे के आँकड़ों पर आधारित है. अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट देखें, तो सिर्फ 2018 में 1.10 करोड़ रोजगार घटे थे और दिसंबर 2018 में बेरोजगारी की दर 7.4 फीसदी तक जा पहुंची थी. यह दर 15 महीनों में सबसे ज्यादा थी. इस संस्था ने उस महीने कामगारों की संख्या 39.7 करोड़ होने का अनुमान लगाया था. बेरोजगारी बढ़ने का यह सिलसिला लगातार जारी है.

सेंटर का कहना है कि अगस्त, 2019 में देश की बेरोजगारी दर तीन सालों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचकर 8.4 फीसदी हो चुकी है. पिछले साल अगस्त से तुलना करें, तो पिछले महीने की दर दो फीसदी ज्यादा थी. शहरों में यह दर 9.6 फीसदी तक जा पहुंची है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.8 फीसदी है. इस संस्था का मानना है कि यदि बेरोजगारी दर बढ़ती रही और खराब रोजगार मिलेंगे, तो लोग श्रम बाजार से ही विमुख हो सकते हैं. ढहती अर्थव्यवस्था में रोजगार के मोर्चे पर कुछ खास होने की उम्मीद भी घटती जा रही है और श्रम एवं रोजगार मंत्री समेत समूची सरकार बेमतलब बयानबाजी और बड़बोलेपन में लगी हुई है.

इस संबंध में यदि हम वैश्विक परिदृश्य को देखें, तो भारत की स्थिति बहुत खराब दिखती है. इस साल के शुरू में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया में 2018 में 17.2 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग बेरोजगार हैं. यह संख्या 2017 की तुलना में लगभग 20 लाख कम थी. संगठन का अनुमान है कि पांच फीसदी बेरोजगारी की मौजूदा दर अगले कुछ साल तक बनी रह सकती है, हालांकि आँकड़ों के हिसाब से यह स्थिति संतोषजनक दिखती है लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रोजगार में लगे 3.3 अरब लोगों में से अधिकतर बहुत चिंताजनक माहौल में काम कर रहे हैं और वे साधारण ढंग से अपना जीवन नहीं बसर कर पाते हैं. उनका रोजगार न तो उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराता है, न उनके पास जीने के लिए जरूरी ठीक-ठाक चीजें हैं और न ही काम के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हैं.

उक्त रिपोर्ट की दो खास बातों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए. दुनिया में 48 फीसदी महिलाएँ कार्यबल में हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 75 फीसदी है तथा 25 साल से कम उम्र के 20 फीसदी युवा बेरोजगार हैं और उनके पास कोई कौशल नहीं है. इससे उनके काम पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है.

रोजगार के साथ आमदनी और काम की गुणवत्ता का मामला भी जुड़ा हुआ है. पिछले साल सितंबर में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दी गयी थी कि 82 फीसदी पुरुष और 92 फीसदी महिला कामगार महीने में 10 हजार रुपये से कम कमाते हैं. इस अध्ययन के प्रमुख अमित बसोले के मुताबिक, अगर आपका वेतन 50 हजार रुपये मासिक से ज्यादा है, तो आप आमदनी के हिसाब से देश के कार्यबल में शीर्ष के एक फीसदी लोगों में शामिल हैं. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों में बीते 15 साल से वेतन औसतन सिर्फ तीन फीसदी सालाना (मुद्रास्फीति के साथ समायोजन के बाद) की दर से बढ़ रहा है. कामगारों की बहुत बड़ी संख्या को सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर भी आमदनी नहीं होती है. इस अध्ययन के अनुसार, हमारे देश में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर 16 फीसदी तक जा पहुँची है.

इस चर्चा में एक अन्य पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डेविड ग्रैबर ने पिछले साल छपी अपनी किताब ‘बुलशिट जॉब्सरू ए थ्योरी’ में एक सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है कि ब्रिटेन के लगभग 40 फीसदी कामकाजी मानते हैं कि उनका काम दुनिया के लिए कोई खास योगदान नहीं है. ‘बुलशिट जॉब्स’ यानी बकवास नौकरियों को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि ये ऐसी नौकरियां हैं, जिन्हें करने वाले यह मानते हैं कि इन कामों की जरूरत नहीं है या इन्हें होना नहीं चाहिए. ये ऐसी नौकरियाँ हैं, जो खत्म भी हो जाएँ या ऐसे कामों से भरी पूरी इंडस्ट्री भी खत्म हो जाए, तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे में यह भी संभव है कि यह दुनिया तब कुछ बेहतर ही होगी.

उद्देश्यविहीन नौकरियों में वे मैनेजरों के पदों को चिन्हित करते हुए कहते हैं कि जिन कम्पनियों का मुनाफा किसी उत्पाद को बनाने और बेचने की जगह वित्त से आता है, वहां ऐसी नौकरियां ज्यादा हैं. उन्होंने इसे ‘मैनेजरियल फ्यूडलिज्म’ की संज्ञा दी है. विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्ट बनाने वाले, रिपोर्टों को ग्राफिक्स से सजाने वाले, टीम मैनेज करने वाले आदि लोगों को ग्रैबर अनुत्पादक और अनावश्यक मानते हैं. उन्होंने बेमतलब काम और बदहवास युवाओं को पॉप्युलिजम के उभार में एक कारक के रूप में रेखांकित किया है.

ग्रैबर कहते हैं कि आप यदि अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में नहीं भेज सकते हैं और न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में दो-तीन साल की बिना आमदनी की इंटर्नशिप के दौरान उसे मदद नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तबाह हो चुके हैं. उनके अनुसार, युवाओं के पास दो ही विकल्प हैं. या तो वे कोई ‘बुलशिट जॉब’ पकड़ लें, जिससे किराया तो चुका सकें, पर भीतर घुटते रहें, या फिर आप लोगों की देखभाल करने या लोगों की जरूरत को पूरा करने का कोई काम करें, लेकिन ऐसे कामों में आपको इतनी कम कमाई होगी कि आप अपने परिवार को भी पाल-पोस नहीं पायेंगे.

उन्होंने सत्तर, अस्सी और नब्बे के दशकों से तुलना करते हुए बताया है कि कैसे आज का युवा जीने भर की आमदनी के लिए बदहवास है. इसका परिणाम तमाम मानसिक और शारीरिक बीमारियों तथा शासन व्यवस्था के प्रति चिढ़ के रूप में सामने है. ग्रैबर कहते हैं कि अगर युवाओं को ‘बुलशिट जॉब्स’ से आजाद कर दिया जाए, तो सोचिए, कला, विज्ञान और विचार के क्षेत्र में कितना कुछ हो सकता है. भले ही उनका यह विश्लेषण पश्चिम के संदर्भ में है, लेकिन हमें भारत में भी इसका संज्ञान लेना चाहिए.

रोजगारविहीन विकास, बढ़ती विषमता, भयावह हिंसा और अपराध से ग्रस्त समाज, वंचना और बीमारी से लाचार बड़ी आबादी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, संसाधनों की लूट तथा दिशाहीन राजनीति के इस वातावरण में अहम मुद्दों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. इसके साथ तीन दशकों से चली आ रही नव-उदारवादी नीतियों व मानसिकता की ईमानदार समीक्षा भी होनी चाहिए.

प्रकाश के रे
( मीडियावीजिल डाॅट काॅम से साभार एवं संपादित )

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